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राज्य » उत्तर प्रदेश


जौनपुर में डीआईओएस समेत दस पर वाद दर्ज

जौनपुर , 11 अक्टूबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के सिकरारा क्षेत्र स्थित जनता जनार्दन इंटर कालेज में नियुक्तियों को लेकर गलत सूचना देने एवं फर्जीवाड़े के आरोप में तत्कालीन डीआइओएस, प्रबंधक और प्रधानाचार्य समेत दस आरोपितों पर सीजेएम ने वाद दर्ज कर रिपोर्ट तलब किया।
पुलिस के अनुसार अधिवक्ता अजीत कुमार यादव ने न्यायालय में धारा 156 (3)के तहत कालेज के पूर्व प्रबंधक, अध्यक्ष, लिपिक, प्रबंधक, प्रधानाचार्य, अध्यापक, परिचारक एवं तत्कालीन डीआइओएस समेत दस के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया था। उन्होंने डीआइओएस से 25 जून 2014 को कालेज स्थापना दिवस, प्रबंधक, प्रधानाचार्य, क्लर्क एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का पता, नियुक्तियों के अलावा यह सूचना मांगी कि उपरोक्त लोगों के परिवार के सदस्य की नियुक्ति उसी विद्यालय में की जा सकती है अथवा नहीं।
उन्होने बताया कि सूचना न देने पर डीएम को प्रथम अपील किया। द्वितीय अपील सूचना आयोग लखनऊ को किया। एडीएम, संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी और राज्यपाल को मामला भेजा गया। जांच न होने पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को प्रत्यावेदन भेजा गया। पीएमओ कार्यालय व मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को जांच कार्रवाई के लिए पत्र भेजा।
आयुक्त वाराणसी मंडल जांच अधिकारी नामित किए गए तब डीआइओएस का पत्र प्राप्त हुआ कि इंटर कालेज में इस कार्यालय से अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है। आरोपितों की साजिश में डीआइओएस ने सूचना के अधिकार अधिनियम का खुला उल्लंघन करते हुए आवेदक को फर्जी सूचना भेजा और आरोपितों को बचाने का प्रयास किया।
प्रधानाचार्य द्वारा भी आवेदक से छल कपट किया गया और लिफाफे पर लिखा गया कि प्राप्तकर्ता ने लेने से इन्कार किया। रजिस्टर्ड पत्र में लिफाफे के साथ छेड़छाड़ की गई। जो अभिलेख प्राप्त कराया गया उसमें नियुक्ति पत्रों में प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर भिन्न हैं। शिक्षा अधिनियम 1921 के विरुद्ध कालेज में नियुक्ति की गई है। प्रबंधक, अध्यक्ष, सेवानिवृत्त लिपिक, अध्यापक, परिचारक, लिपिक सब एक ही परिवार के हैं। कथन के समर्थन में निर्वाचक नामावली व मतदाता सूची दाखिल की गई। वादी ने फर्जीवाड़े की सूचना थाना सिकरारा व एसपी को दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब उसने कोर्ट में आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
सं प्रदीप
वार्ता
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