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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Oct 22 2019 1:55PM


कर्मचारी कल्याण निगम को बंद करेगी सरकार

लखनऊ 22 अक्तूबर(वार्ता) उत्तर प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को सस्ते दर पर घरेलू सामान उपलब्ध कराने वाले कर्मचारी कल्याण निगम को बंद करने जा रही है ।
सामानों पर जीएसटी लगने के बाद अब निगम इस हैसियत में नहीं कि वो कर्मचारियों को सस्ते दर पर घरेलू सामान उपलब्ध करा सके । इसके लिये उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो पन्द्रह दिन में अपनी रिपोर्ट देगा ।
मंत्रिमंडल की आज मंगलवार को हुई बैठक में कर्मचारी कल्याण निगम को बंद करने का निर्णय लिया गया । समिति इसके कर्मचारियों को दूसरे निगमों में समायोजित करने तथा स्वैच्छिक सेवा निवृति के बारे में अपनी सिफारिश देगी। कल्याण निगम का गठन 1965 में किया गया था और इसके 160 डिपो पूरे राज्य में हैं । समिति घाटे में चलने वाले अन्य निगमों को भी बंद करने का प्रस्ताव दे सकती है।
विनोद
वार्ता
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