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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Oct 25 2019 9:30PM


शोध कार्य और नई तकनीक के इस्तेमाल से होगी किसानों की आय दोगुनी: नरेन्द्र सिंह तोमर

झांसी 25 अक्टूबर (वार्ता) केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास और पंचायतीराज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने वैज्ञानिकाें का आह्वान करते हुए कहा है कि वह प्रयोगशाला में किये गये शोध और विकसित की गयी नयी तकनीकों को किसानों के खेतों तक पहुंचाने का काम करें , ऐसा करने से ही प्रधानमंत्री का 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा।
उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में शुक्रवार को कुलपति आवास और महिला छात्रावास का लोकापर्ण करने के बाद ग्रासलैंड के ऑडिटोरियम में पोषण सुरक्षा हेतु दलहन राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक,जीरो बजट और आर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। इन सब तरीकों से किसानों की आय को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लक्ष्य के अनुसार 2022 तक दोगुना करना है। सरकार का पैसा किसानों की आय बढ़ाने में सहायक हो।
दलहन उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने में बुंदेलखंड प्रमुख भूमिका निभा सकता है। इसके लिए जिस अलग तरह की जलवायु की जरूरत होती है वह उत्तर और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के समान है अत: इस क्षेत्र में दलहन उत्पादन को बढावा देकर देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। दलहन स्वास्थ के लिए भी महत्वपूर्ण है।
दलहन उत्पादन में हमारे देश की आत्मनिर्भरता नहीं है। इसको जब देश के प्रधानमंत्री ने समझा तो उन्होंने किसानों से आह्वान करते हुए दलहन उत्पादन के क्षेत्र में प्रगति की अपील की। अब उसके सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं। जिस बुन्देलखंड को लोग पिछड़ा और अनउपजाऊ कहते हैं, उसका स्वर्णिम इतिहास रहा है। उसके बहादुरी भरे इतिहास को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसी बुन्देलखंड को पिछड़ा कहे जाने पर विश्वास नहीं होता। एक कालखंड ऐसा रहा है जब साधनों के अभाव में यह क्षेत्र विकास के पथ से कटा हुआ था, इसके चलते यहां विकास की किरण देर में आ सकी लेकिन अब ऐसा नहीं है अब यह क्षेत्र विकास के नए आयामों से जुड़ा है। कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से यहां उन्नत बीजों की उपलब्धता किसानों तक रहेगी, इससे उत्पादकता बढ़ेगी।
हम चाहते हैं कि जब देश में जीडीपी की बात की जाए तो उसमें उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के बुन्देलखंड की कृषि और खासतौर पर दलहन का उल्लेखनीय योगदान हो। देश में 150 सीड हव हैं इनमें से तीन अब बुन्देलखंड के महारानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय में होंगे।
यह किसानों और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वे सही सूचना सरकार तक पहुंचाएं। गलत बीज की बिक्री और अमानत में खयानत करने वालों को जेल भिजवाने की भी जिम्मेदारी हमें निभानी है। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन ने कहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) किसान की लागत का डेढ़ गुना होना चाहिए, यह सरल नहीं है। सरकार जितना एमएसपी बढ़ाएगी उतना ही भार सरकार पर पडेगा। खाद्यान की सब्सिडी का लाखों करोड़ रुपए का भार सरकार पर आता है। कृषि विज्ञान केन्द्र भले ही अपने कार्य कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि उनके साथ जुड़कर कम से कम 5 लाख किसानों को सेण्टर से जोड़े।
इस अवसर पर सांसद अनुराग शर्मा ने किसान की आय दोगुनी करने के लिए बुन्देलखंड की फसल की वैल्यू एडीशन की बात की। उन्होंने कहा कि उन्नत बीज इसे 20 से 30 प्रतिशत ही बढ़ा सकेंगे जबकि वैल्यू एडीशन कर इसको कई गुना किया जा सकता है। खासतौर इसके लिए लैब से खेत तक तकनीक पहुंचाने पर भी जोर दिया। उन्होंने दतिया और ललितपुर क्षेत्र में रिसर्च सेण्टर खोले जाने में आ रही आर्थिक दिक्कतों में सहयोग का आह्वान किया।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डा.त्रिलोचन महापात्रा ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय गुणवत्तायुक्त शिक्षा देकर बुन्देलखंड को कृषि में समृद्ध बनाएगा। वहीं कुलाधिपति डा.पंजाब सिंह ने क्षेत्र की जमीन को उपजाऊ बताते हुए कहा कि यदि 20 से 30 प्रतिशत सिंचाई की व्यवस्था बढ़ा दी जाए तो किसान की आय दोगुनी करने में सफलता मिल जाएगी। कुलपति डा.अरविन्द कुमार,सदर विधायक रवि शर्मा और गरौठा विधायक जवाहर लाल राजपूत ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यशाला में पूर्व मंत्री रविन्द्र शुक्ल,रामनरेश तिवारी व श्याम बिहारी गुप्ता समेत 14 राज्यों के कृषि वैज्ञानिक शामिल रहे।
सोनिया
वार्ता
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