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झांसी मंडलायुक्त ने उद्यमियों की शिकायत पर कसे अधिकारियों के पेंच

झांसी 15 नवंबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के झांसी मंडल में उद्योगों की स्थापना में शिथिलता और इसमें सहायक अन्य विभागों के काम करने के तरीके को लेकर मंडलायुक्त ने शुक्रवार को कड़ी नाराजगी जताते हुए अधिकारियों की जमकर फटकार लगायी साथ ही कार्य संस्कृति में बदलाव लाने की हिदायत भी दी।
मंडलायुक्त सुभाष चंद्र शर्मा ने यहां आयुक्त सभागार में मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक में अध्यक्षता की और बैठक में उद्यमियों द्वारा अनेकों अव्यवस्थाओं पर अधिकारियों की फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में उद्योग स्थापित हो, ताकि यहां के लोगों का विकास हो सके परंतु समीक्षा के दौरान ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अधिकारी क्षेत्र में उद्योगों का सृजन हो, इस मंशा से कार्य नहीं कर रहे हैं । मंडलायुक्त ने ताकीद करते हुए कहा कि यदि उद्योगों के सृजन में कोई अधिकारी असहयोग करता है तो कार्रवाई अवश्य की जाएगी। उन्होंने कहा कि मंडलीय बैठक में तीनों जिलों के उद्यमियों की समस्याओं को सुना जाएगा। भविष्य में उन्हें भी आमंत्रित किया जाए।
समस्त विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए क्षेत्र में उद्योगों के सृजन को गम्भीरता से लें ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। विद्युत विभाग और बैंकर्स अपनी कार्य संस्कृति में बदलाव लाते हुए कार्य करें । प्राप्त आवेदनों को अनावश्यक लटकाए नहीं, तत्काल अग्रिम कार्रवाई करें।
बैठक में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, एक जनपद एक उत्पाद की समीक्षा करते हुए सख्त नाराजगी व्यक्त की और कहा कि यदि यही रवैया रहा तो कैसे योजना में प्रगति आएगी। उन्होंने बैंकर्स को सख्त निर्देश दिए कि प्राप्त आवेदनों को तत्काल निस्तारण करें। आवेदनों को अनावश्यक लटका कर नहीं रखा जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वर्ष 2019-20 में मंडल का लक्ष्य 11820, जिसके सापेक्ष 1903 स्वीकृत तथा 1813 ही वितरण है, यह स्थिति बेहद खराब है। बैंक संवेदनशील होकर आवेदनों का निस्तारण करें और ऋण वितरण कराएं । उन्होंने ओडीओपी की समीक्षा के दौरान कहा कि लक्ष्य 130 हैं मंडल का। जिसके सापेक्ष 489 आवेदन बैंक को प्रेषित किए गए, जिसमें 76 स्वीकृत किए गए और 43 वितरण किए। मंडलायुक्त ने ललितपुर की प्रगति पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। ललितपुर में 40 के सापेक्ष 41 प्रेषित, 8 स्वीकृत तथा मात्र तीन वितरण। यही स्थिति पूर्व माह में भी रही। उन्होंने सख्त नाराजगी व्यक्त की और निर्देश दिए कि जी एम डी आई डी सी इसमें प्रगति लाए।
बैठक में मार्गदर्शक लघु उद्योग भारती अरुण बंसल ने यूपीएसआईडीसी की खराब स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि सेंटर में सड़क, पानी, नाली की विकट समस्या है। उन्होंने बताया कि उद्यमियों के लिए जो सुविधाएं दी जानी चाहिए, वह नहीं दी जा रही है। अस्पताल, बैंक, फायर ब्रिगेड आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही बाउंड्री वॉल व गेट नहीं है। जिस कारण क्षेत्र में अवैध कब्जा हो रहे हैं। नाले पर बाहरी तत्वों ने दुकाने बनाकर अतिक्रमण कर लिया है।
मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, नगर आयुक्त, पुलिस अधीक्षक नगर एवं यूपीएसआईडीसी संयुक्त रूप से सर्वे करेंगे और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करेगे। उन्होंने ग्रोथ सेंटर में बैंक खोले जाने व कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जाने की संभावना को तलाशे जाने की भी निर्देश दिए । साथ ही बाउंड्री वॉल, स्ट्रीट लाइट, सड़क पुनरुद्धार हेतु प्रस्ताव शासन को भेजे जाने की भी निर्देश दिए।
ओडीओपी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की प्रगति के लिए समस्त जिलाधिकारी जिलों में डीसीसी/डी एल आर सी के साथ ही बीएलबीसी ब्लॉक स्तर पर बैठक करें और योजना में प्रगति लाएं ।उन्होंने निर्देश दिए कि मंडल की ब्रांचो में कितनी आवेदन प्राप्त हुए हैं उनमें किस स्कीम में कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितनों को रोजगार मिला, समस्त जानकारी आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
सोनिया
वार्ता
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