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राष्ट्रीय लीड अयोध्या वक्फ बोर्ड दो लखनऊ

मस्जिद के लिये जमीन दिये जाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में फारूकी ने कहा “ अयोध्या में नयी मस्जिद के निर्माण के लिये पांच एकड़ जमीन समेत अन्य मुद्दे बोर्ड के पास विचाराधीन है और इस बारे में अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है। पांच एकड़ जमीन के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिये सदस्यों को और समय दिया गया है। ”
उन्होने कहा “ यदि सरकार मस्जिद की जमीन के लिये कोई प्रस्ताव देती है तो एक बार फिर बोर्ड की बैठक बुलायी जायेगी। ” इससे पहले आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड समेत अन्य मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने दावा किया था कि शरीयत के अनुसार दान दी हुयी जमीन पर मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता है।
सूत्रों ने बताया कि बैठक में मौजूद ज्यादातर सदस्य पांच एकड़ जमीन के पक्ष में थे लेकिन उनका मानना था कि अधिग्रहित भूमि पर मस्जिद के साथ अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
गौरतलब है कि नौ नवम्बर को अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में उच्चतम न्यायालय का फैसले आने के बाद उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने साफ कहा था कि अदालत का फैसला उनके लिये सर्वमान्य है और बोर्ड इस मामले में पुर्नविचार याचिका दाखिल नहीं करेगा।
प्रदीप
जारी वार्ता
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