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राज्य » उत्तर प्रदेश


सरकारी जमीन पर बने स्कूल की मान्यता के मामले में निदेशक ले निर्णय

प्रयागराज,03 दिसंबर (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश को सरकारी जमीन पर बने बाबा सुख्खू मां प्रभु देवी इंटर कालेज गोलागौर जौनपुर की मान्यता निरस्त करने के संबंध में की गई शिकायत पर तीन माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
न्यायालय ने कहा है कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण के मामले में जिला पंचायत राज अधिकारी जौनपुर ने पहले ही उचित कदम उठाए हैं। इस संबंध में कार्रवाई पूरी की जाए।
मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने चंद्र प्रताप व अन्य की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है।
याची का कहना है कि ग्राम प्रधान आशा यादव काॅलेज की प्रबंधक है ,जिन्होंने गोला गौर गांव सभा की जमीन पर अवैध रूप से स्कूल का निर्माण किया है। विधायक निधि से 30 लाख खर्च कर भवन का निर्माण कराया गया है।
याचिका में विधायक निधि के गवन की प्राथमिकी दर्ज कराने तथा विद्यालय की मान्यता वापस लेने की मांग की गई है। साथ ही अतिक्रमण को हटा कर गांव सभा को जमीन वापस करने की भी मांग की गई है।
न्यायालय ने याची को चार सप्ताह के भीतर अपनी शिकायत प्रत्यावेदन के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा निदेशक को देने को कहा है। निदेशक तीन माह में उस पर निर्णय लेंगे।
सं दिनेश त्यागी
वार्ता
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