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उत्तर प्रदेश-योगी राजस्व निर्देश दो अंतिम लखनऊ

मुख्यमंत्री ने परिक्षेत्रवार आगरा, गौतमबुद्धनगर,मेरठ, कानपुर,अलीगढ़,लखनऊ,आजमगढ़,सहारनपुर,विन्ध्याचल, बरेली, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, सीतापुर, देवीपाटन, मुरादाबाद, झांसी, बस्ती, गोरखपुर एवं चित्रकूट के लक्ष्यों के सापेक्ष आय के सम्बन्ध में निर्देश दिए कि आय को बढ़ाने की व्यापक सम्भावनाएं हैं।
उन्होंने 10 सबसे कम आय के परिक्षेत्रों में निरीक्षण व राजस्व वृद्धि में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने खनन की रजिस्ट्री के सम्बन्ध में आ रही समस्याओं को प्राथमिकता के स्तर पर शीघ्रता से दूर किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण इस दिशा में हर सम्भव प्रयास करें।
श्री योगी ने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस-वे क्षेत्रों के भवन खरीददारों की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में भवन विक्रेताओं और क्रेताओं से संवाद स्थापित करते भवन रजिस्ट्री के कार्यों में तेजी लायी जाए। उन्होंने कहा कि जनसामान्य को पारदर्शी एवं भ्रष्ट्राचारमुक्त व्यवस्था के साथ-साथ न्यूनतम समय में विभाग की सेवाएं उपलब्ध हों। प्रत्येक स्तर पर कार्यालयों में आधुनिक कार्यप्रणाली अपनाते हुए डिजिटलीकरण किया जाए। विभाग द्वारा अधिक से अधिक राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने के उपाय सुनिश्चित किए जाएं। राजस्व प्राप्तियों की प्रगति व समीक्षा सुनिश्चित हो। भूमि सम्बन्धी रजिस्ट्री जांच-पड़ताल के बाद सुनिश्चित की जाए। इससे विवादों और हिंसक घटनाओं की उत्पत्ति को रोका जा सकेगा।
इस अवसर पर अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को विभागीय उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक लक्ष्य 19179.07 करोड़ रुपए के सापेक्ष माह नवम्बर, 2019 तक 10795.47 करोड़ रुपए की राजस्व आय प्राप्त की जा चुकी है, जो गत वर्ष की अपेक्षा इस अवधि तक 6.4 प्रतिशत अधिक है। ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ के तहत विलेखों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है।
बैठक के दौरान स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल, प्रमुख सचिव स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेशन श्रीमती वीना कुमारी मीना, सचिव वित्त भुवनेश कुमार, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
त्यागी
वार्ता
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