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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Dec 30 2019 11:45PM


उत्तर प्रदेश-योगी अर्थव्यवस्था दो अंतिम लखनऊ

मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-डिस्ट्रिक्ट, ई-गवर्नेन्स एवं ई-बैंकिंग प्रधानमंत्री श्री मोदी की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। इस संकल्पना को पूरा करने के लिए बैंकों को प्रयास करने होंगे। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पहल करते हुए आज से सिद्धार्थनगर जिले में यह कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना के निर्माण कार्य को गति दिये जाने के उद्देश्य से बैंकों के कन्सोर्शियम के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपए का ऋण लिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को अभी हाल ही में स्वीकृति दी है। जिन बैंकों का ऋण-जमा अनुपात कम है, वे आगे बढ़कर अवस्थापना विकास की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों में अपना सक्रिय योगदान दें।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों के विशिष्ट व परम्परागत उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ योजना शुरू की है। इसके अच्छे परिणाम आए हैं और प्रदेश से होने वाले निर्यात में 28 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश के तीन अग्रणी निर्यातक राज्यों में से एक होगा।
श्री योगी ने कहा कि ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। उत्तर प्रदेश में ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ योजना में ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ के तहत वित्त पोषण को सम्मिलित किया गया है। उन्होंने बैंकों से बड़े पैमाने पर इस योजना के तहत ऋण वितरित करने के लिए कहा। उन्होंने ‘स्टैण्ड अप इण्डिया योजना’ के तहत भी तेजी से ऋण स्वीकृत करने के लिए कहा।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व शहरी, दोनों में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में निर्माण हेतु 14 लाख 53 हजार आवासों की स्वीकृति के सापेक्ष 08 लाख 93 हजार आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है। प्रदेश में क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना के अन्तर्गत भी बैंकों द्वारा 60,004 प्रस्तावों में 08 हजार 314 करोड़ रुपए की धनराशि का वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि बैंक, केन्द्र व राज्य सरकार के ‘सबके लिए आवास मिशन’ को निर्धारित समय सीमा (वर्ष 2022) में पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर ऋण वितरित करें।
त्यागी
जारी वार्ता
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