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पुन:जारी उत्तर प्रदेश-योगी अर्थव्यवस्था तीन अंतिम लखनऊ

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गये खाते (6.02 करोड़), अटल पेंशन योजना (27 लाख पंजीकृत) तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (2.21 करोड़ पंजीकृत) में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। केन्द्र/राज्य पुरोनिधानित ऐसे कार्यक्रम जिसमें केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा दोनों से अनुदान/मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जाता है, उनमें लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति हेतु बैंकों द्वारा सुदृढ़ रणनीति बनाते हुए युद्ध स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन तथा रोजगार सृजन के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रवार नीतियां लागू की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कनेक्टिविटी, लैण्ड बैंक आदि में अग्रणी है। ‘ईज ऑफ डूईंग बिजनेस’ में राज्य की रैंकिंग बढ़ी है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश निवेश के नये आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरा है। इससे प्रदेश में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
|श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार अवस्थापना सुविधाओं को बेहतर करने हेतु कृत संकल्प है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे और बुन्देलखण्ड एक्सपे्रस-वे परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाले गंगा एक्सपे्रस-वे के निर्माण की दिशा में तेजी से कार्यवाही प्रगति पर है। जेवर, गौतमबुद्धनगर जिले में नोएडा इण्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की कार्यवाही प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि जेवर में स्थापित किए जा रहे एयरपोर्ट के कार्यशील होने के उपरान्त प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में डिफेन्स इण्डस्ट्रियल काॅरीडोर के लिए आकर्षक रणनीति बनाकर पूंजी निवेश और निवेशकों को आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में भी कार्रवाई की जा रही है। डिफेन्स काॅरीडोर के तहत 06 नोड्स-कानपुर, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट, आगरा तथा लखनऊ चिन्हित किये गये हैं। साथ ही, अन्य जिलो में निवेश आकर्षित करने की दिशा में सम्बन्धित निवेशकों से संवाद किया जा रहा है। डिफेन्स इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर में लगभग 20 हजार करोड़ का निवेश सम्भावित हैं। फरवरी, 2020 में लखनऊ में ‘डिफेन्स एक्सपो’ का आयोजन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत स्प्रिचुअल हेरिटेज, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इत्यादि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में सेवा क्षेत्र में अपार सम्भावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में प्लास्टिक बैन लागू किया गया है और प्लास्टिक, थर्मोकोल इत्यादि से निर्मित बर्तनों पर रोक लगा दी गयी है। मिट्टी के बर्तनों इत्यादि के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के दृष्टिगत राज्य में माटी कला बोर्ड का गठन किया गया है और कुम्हारों को तालाबों से निःशुल्क मिट्टी निकालने के लिए 03 माह का पट्टा दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य के गन्ना किसानों का अब तक 78 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। गन्ने से इथेनाॅल के निर्माण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा, राज्य में कृषक उत्पादन संगठन (एफपीओ) का गठन किया गया है। राज्य की लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है। इस क्रम में बाण सागर परियोजना वर्ष 2018 में पूरी की जा चुकी है। उन्होंने बैंकर्स को किसानों के बीच ड्रिप इरिगेशन को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत मदद करने के लिए कहा।
कार्यक्रम को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशक अनिल कुमार शर्मा ने भी सम्बोधित किया।
बैठक में मुख्य सचिव आर के तिवारी,अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव कुमार मित्तल, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस पी गोयल तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
त्यागी
वार्ता
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