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उप्र सरकार ने केन्द्र से की पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश

लखनऊ 31 दिसम्बर(वार्ता)उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर राज्य में नागरिकता संशोधित कानून के विरोध में हिंसात्मक गतिविधियों में संलिप्त रही पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआई) पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है।
उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओ0 पी0 ने सोमवार को गृह विभाग के माध्यम से केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है।
आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यहां बताया कि प्रदेश सरकार ने इस महीने राज्य में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में उग्र प्रदर्शन में शामिल पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। संगठन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश का पत्र सोमवार को राज्य के डीजीपी ने केंद्र सरकार को भेजा था।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को यहां पत्रकारों को बताया कि राज्य में सभी हिंसक विरोध प्रदर्शनों के पीछे पीएफआई का हाथ था और संगठन के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल थे।
उन्होंने कहा कि इस तरह के संगठनों को पनपने नहीं दिया जाएगा। इन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने केंद्र से इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने के लिए पत्र भेजा है।
उन्होंने कहा कि पीएफआई के कई सदस्य कभी प्रतिबंधित स्टुडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ़ इंडिया(सिमी) से जुड़े थे। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि पीएफआई कार्यकर्ता राज्य के विभिन्न हिस्सों में हिंसा में शामिल थे। इसमें विशेष रूप से लखनऊ में। सरकार इन राष्ट्र-विरोधी ताकतों को कुचलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रदेश के डीजीपी ने केंद्र सरकार को पत्र भेजकर पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।
उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा की गई जांच में 19 दिसंबर को राज्य में हुए नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन में पीएफआई की भागीदारी पाई गई थी। पीएफआई की स्थापना 22 नवंबर, 2006 को हुई थी। हिंसा के बाद पुलिस ने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वसीम अहमद सहित पीएफआई के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया था।
भंडारी
वार्ता
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