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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Dec 31 2019 6:30PM


उत्तर प्रदेश सभा विशेष सत्र दो अंतिम लखनऊ

श्री योगी के बयान के खिलाफ कई विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो गये और विषय से भटकने का आरोप लगाया। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सदस्यों को केवल संशोधन विधेयक के बारे में बोलने के लिये निर्देशित किया।
मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर पलटवार करते हुये कहा कि विपक्षी सदस्य मोदी सरकार द्वारा दलितों और पिछड़ों के उत्थान के बारे में किये गये कार्यो के बारे में सुनना नहीं चाहते। अनुसूचित जाति के 84 और अनुसूचित जनजाति के 47 सदस्य
संसद का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति के 614 और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 554 है।
उन्होने नरेन्द्र मोदी सरकार की उपलब्धियों का भी बखान किया जिसका विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया। सदन ने पूर्व सदस्यों के निधन पर शोक संवेदना भी व्यक्त की। परंपराओं को बरकरार रखते हुये सदन ने समाजवादी नेता राजनारायण की पुण्य तिथि पर शोक प्रस्ताव पारित किया।
विशेष सत्र के शून्य काल के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्यों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को वापस लेने की मांग के साथ शोरशराबा किया जिसके कारण विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित करनी पड़ी। वर्ष 2019 में राज्य विधानसभा का यह तीसरा विशेष सत्र था।
सदन स्थगित करने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने एक दूसरे को नये साल की शुभकामनाये दी।
गौरतलब है कि संविधान संशोधन विधेयक 10 दिसम्बर को लोकसभा से और 13 दिसम्बर को राज्यसभा में पारित हो चुका है। अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को लोकसभा और राज्य विधानसभा में 70 सालो के लिये आरक्षण दिया गया था जिसकी अवधि 25 जनवरी को समाप्त हो रही है।
एंग्लो इंडियन को नामांकन के तौर पर आरक्षण दिया गया था जिसकी अवधि भी 25 जनवरी को खत्म हो जायेगी। संशोधन विधेयक में इस समुदाय को जगह नहीं दी गयी है।
प्रदीप
वार्ता
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