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उप्र में मार्च, 2021 तक दुर्बल आय-वर्ग के लिए चार लाख भवन निर्माण का लक्ष्य:यादव

लखनऊ 31 दिसम्बर (वार्ता) उत्तर प्रदेश सरकार ने मध्यम एवं कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मार्च, 2021 चार लाख आवासीय भवन निर्माण कराने का लक्ष्य रखा है।
आवास एवं शहरी नियोजन राज्यमंत्री गिरीश चन्द्र यादव ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मध्यम एवं कमजोर वर्ग के लागों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संस्थाओं के साथ-साथ निजी क्षेत्र के बिल्डर्स एवं डेवलपर्स को भी अच्छी गुणवत्ता की आवासीय कालोनियों एवं आवासों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आवासीय सुविधाओं के साथ-साथ पार्कों, उपवन, वृक्षारोपण व वाटर कन्जर्वेशन आदि क्षेत्रों में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने कई उल्लेखनीय कार्यं किये है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक भागीदारी में किफायती आवास के तहत दुर्बल आय-वर्ग के लिए चार लाख भवन निर्माण का लक्ष्य मार्च, 2021 तक के लिए रखा गया है। इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा 1.50 लाख तथा राज्य सरकार द्वारा एक लाख रुपये की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। उन्होंने बताया कि चार लाख भवन निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक केन्द्रीय मूल्यांकन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा 1.35 लाख भवन निर्माण के लिए स्वीकृत किया जा चुका है, जिसके सापेक्ष 30639 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
श्री यादव ने बताया कि अब तक 14182 भवनों का आवंटन लाभार्थियों को किया जा चुका है। शेष भवनों के निर्माण की स्वीकृति केन्द्रीय अनुश्रवण समिति से कराये जाने के लिए कार्यवाही प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि योजना में निजी निवेशकों की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा जुलाई, 2018 में निर्गत नीति में संशोधन की कार्यवाही की जा रही है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में सुनियोजित नगरीय विकास एवं जन सामान्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास प्राधिकरणों तथा आवास विकास परिषद के माध्यम से आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है।
त्यागी
वार्ता
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