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उत्तर प्रदेश-योगी राजस्व निर्देश दो अंतिम लखनऊ

श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा कंज़्यूमर राज्य है। यहां जीएसटी एवं वैट के माध्यम से राजस्व संग्रह की अपार सम्भावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान में जीएसटी के तहत लगभग 14 लाख व्यापारी पंजीकृत हैं। प्रदेश में जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 50 लाख तक की जा सकती है। इसके लिए योजना बनाकर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।
उन्होंने जीएसटी में व्यापारियों का पंजीकरण बढ़ाने के लिए उन्हें इसके फायदों की जानकारी दी जानी चाहिए। व्यापारियों को बताया जाना चाहिए कि जीएसटी पंजीकरण उनके हित, सुविधा और सुरक्षा में सहायक है। पंजीकृत व्यापारी को मिलने वाले 10 लाख रुपये के बीमे की भी जानकारी दी जानी चाहिए। पंजीकरण के लाभों की जानकारी देने केे लिए हैण्डबिल आदि छपाकर वितरित कराये जाने चाहिए।
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित सभी विभागों में राजस्व संग्रह की मौजूदा व्यवस्था में सक्रियता लाकर राजस्व बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग राजस्व संग्रह बढ़ाने के आवश्यक उपाय करे, जिससे लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि प्राप्त की जा सके। विभाग में ट्रैक एवं ट्रेस प्रणाली लागू की जाए। राजस्व संग्रह बढ़ाने में यह प्रणाली उपयोगी साबित होगी।
उन्होंने स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन की समीक्षा करते हुए उन्होंने लम्बित मामलों के निस्तारण तथा बिना रजिस्ट्री के कब्जा प्रदान करने के मामलों में कार्रवाई के निर्देश दिये। उन्होंने परिवहन विभाग में डग्गामार वाहनों के संचालन पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा बिना रजिस्ट्रेशन वाहनों के संचालन को रोकने के निर्देश देते हुए कहा कि परमिट व्यवस्था को तर्कसंगत बनाया जाए। उन्होंने भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में खदानों की नीलामी में तेजी लाने और ओवर लोडिंग रोकने के निर्देश भी दिये।
इस अवसर पर मुख्य सचिव आर के तिवारी, अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव कुमार मित्तल, प्रमुख सचिव ऊर्जा अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस पी गोयल, प्रमुख सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी, प्रमुख सचिव परिवहन आर के सिंह, प्रमुख सचिव स्टाम्प एवं निबन्धन सुश्री वीना कुमारी मीना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
त्यागी
वार्ता
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