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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Jan 5 2020 8:04PM


झांसी में रानी महल का होगा पुनरूद्धार: प्रह्लाद सिंह पटेल

झांसी 05 जनवरी (वार्ता) केंद्रीय संस्कृति और पयर्टन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रह्लाद सिंह पटेल ने बुंदेलखंड में पर्यटन के विकास को गति देने की बात कहते हुए उत्तर प्रदेश में वीरांगना नगरी झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई के महल के पुररूद्धार का आश्वासन दिया है।
यहां सर्किट हाउस में रविवार को पत्रकारों से बातचीत में श्री पटेल ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के तहत वीरांगना नगरी में जो ऐतिहासिक इमारतें है उनका पुनरूद्धार किया जायेगा और इसी क्रम में झांसी महल को भी शामिल किया जायेगा । कोशिश की जायेगी कि रानी महल का जीर्णोद्धार उसी तरह और सामान से किया जाए जैसा उसमें इस्तेमाल किया गया है। झांसी में ऐतिहासिक इमारतों जैसे किले, परकोटा और रानीमहल के उचित रखरखाव की कमी जैसे मुद्दों पर पत्रकारों द्वारा उठाये गये सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि वह इन सभी इमारतों का व्यक्तिगत रूप से जायजा लेंगे और उनके पुनरूद्धार का हर संभव प्रयास करेंगे।
उन्होंने कहा कि यहां पर आसपास के जिलों से एक हजार के आसपास मूर्तियां आयीं है जो एक बड़ी संख्या है। यहां का किला एएसआई के तहत है और मै प्रयास करूंगा कि महारानी लक्ष्मीबाई की धरती पर एक बेहतर म्यूजियम भी बन सके। झांसी के किले की एक बडी विशिष्टता पुराने नगर को घेरे परकोटे की दयनीय स्थिति से सुधार की संभावनाओं को लेकर पूछे गये सवाल के जवाब में राज्यमंत्री ने अधिकारियों से बात कर वस्तुस्थिति को देखते हुए निर्णय लेने की बात कही।
इसी दौरान नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर सरकार की बात रखते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और हमारी सरकार का दृढ विश्वास रहा है कि देश के विभाजन से लेकर पिछले 70 साल में दो बडे प्रवास धर्म के आधार पर हुए हैं और इस कारण पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगलादेश जैसे देशों में धार्मिक प्रताड़ता झेलकर शरणार्थी के रूप में आये लोगों को नागरिकता मिलनी चाहिए और इसी कारण सीएए लाया गया है। अब विपक्षी दल और भाजपा के विरोधी जानबूझकर सीएए को एनआरसी से जोड़ने का षडयंत्र रच रहे हैं । ऐसा षडयंत्र करने वाले लोग देश के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। सीएए के किसी प्रावधान से देश के किसी भी नागरिक चाहें वह किसी भी जाति,धर्म या समुदाय का हो किसी तरह का नुकसान नहीं हैं और अगर किसी कारणवश ऐसा हाेता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि वह ऐसे मामले को देखने और समझने को पूरी तरह से तैयार हैं।
सीएए को लागू करने को लेकर कुछ राज्यों के द्वारा दिखायी जा रही नकारात्मकता के बारे में पूछे गये सवाल के जवाब में श्री पटेल ने कहा कि आजादी के बाद धारा 370 के कारण देश में एकमात्र राज्य केवल जम्मू कश्मीर था जहां इस प्रावधान के कारण यह व्यवस्था थी कि उनकी विधान सभा में पारित हुए बिना देश की संसद का कोई कानून वहां लागू नहीं होगा। देश के किसी भी राज्य को ऐसा करने का अधिकार नहीं है ,जिस राज्य को था भी वहां 370 के हटने के बाद स्थिति बाकी राज्यों जैसे ही हो गयी है। दोनों सदनों से पारित कानून काे देश मे ंलागू करना हर सरकार की जिम्मेदारी है । देश में कानून देशहित को ध्यान रखते हुए बनेंगे और लागू होंगे यह किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं करेगा और मोदी सरकार देशहित में जो जरूरी है वह करेगी।
सीएए पर बेबाकी से पत्रकारों के सवालों का जवाब देते केंद्रीय राज्य मंत्री बुंदेलखंड में पर्यटन के विकास के लिए केंद्र की कुछ निश्चित योजनाओं के बारे में पूछे गये सवालों पर मात्र आश्वासन ही देते नजर आये। वह इन सवालों के एक के बाद एक उठने पर वह सवालों को भविष्य में इस पर काम करने और विदेशी पर्यटकों के लिए इस क्षेत्र में सुविधाओं तथा सुरक्षा की कमी की दुहाई ही देते नजर आये।
सोनिया
वार्ता
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