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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Jan 9 2020 9:19PM


उप्र में फल सब्जी निर्यात के बढ़ावे के लिए मंडी शुल्क व सेस से छूट का निर्णय

लखनऊ, 09 जनवरी (वार्ता) उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में उत्पादित फल व सब्जियों के निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए मण्डी शुल्क व विकास सेस से छूट दिये जाने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद के संचालक मण्डल की 157वीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में शासकीय कृषि विश्वविद्यालयों में 03 छात्रावासों के निर्माण, जैविक मण्डी विपणन केन्द्रों की स्थापना, जैविक सुसज्जित प्रयोगशाला की स्थापना एवं हाट पैठ के निर्माण आदि विषयों पर सम्यक चर्चा के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।
इसके अतिरिक्त राज्य में उत्पादित फल व सब्जियों के निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए मण्डी शुल्क व विकास सेस से छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से किये जाने के निर्देश दिये गये। दलहन/तिलहन व सब्जियों के मूल्यों पर विशेष सतर्कता बरते जाने के भी निर्देश दिये गये।
श्री योगी ने कृषि विश्वविद्यालयों में तीन छात्रावासों के निर्माण,जैविक मण्डी विपणन केन्द्रों की स्थापना,जैविक सुसज्जित प्रयोगशाला की स्थापना एवं हाट पैठ के निर्माण आदि विषयों पर सम्यक चर्चा के बाद प्रस्तुत प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया। इसके अतिरिक्त में उत्पादित फल व सब्जियों के निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए मण्डी शुल्क व विकास सेस से छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से किये जाने के निर्देश दिये गये। दलहन/ तिलहन व सब्जियों के मूल्यों पर विशेष सतर्कता बरते जाने के भी निर्देश दिये गये।
मुख्यमंत्री जी द्वारा मण्डी अधिनियम के अधीन चैरिटेबिल संस्थाओं को दी जाने वाली धनराशि, जो विगत वित्तीय वर्ष की सम्पूर्ण आय का 2 प्रतिशत होती है, को बढ़ाये जाने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के भी निर्देश दिये गये। वर्तमान में निर्धारित मण्डी शुल्क एवं विकास सेस की दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। साथ ही, यह भी निर्देशित किया गया कि निराश्रित गोवंश के कल्याण के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं को ही इसका लाभ प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था पशुपालन विभाग के माध्यम से सुनिश्चित की जाए।
त्यागी
जारी वार्ता
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