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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Jan 16 2020 6:09PM


राष्ट्रीय लीड बिरला लोकतंत्र दो लखनऊ

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत में राजनीतिक बहुलवाद मौजूद है। इसके अलावा धर्म, बोली, खान-पान इत्यादि की विविधता से उपजी अनेकता में एकता हमारे लोकतंत्र का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जनता की समस्याओं को सदन के अन्दर नियमों तथा परम्पराओं के साथ प्रभावी ढंग से रखना चाहिए, ताकि लोगों को प्रभावी समाधान मिले। उन्होंने कहा कि सदन लोकतंत्र का मन्दिर है। यहां पर मिलने वाली स्वतंत्रता हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों की यह जिम्मेदारी हैं कि वे संसदीय परम्पराओं और नियमों का पालन करते हुए मर्यादित ढंग से अपने दायित्वों का निर्वाह करें।
उन्होंने संसद और विधानसभाओं में व्यवधान को रोकने के लिए किसी कानून या नियम की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि संसदीय परंपराओं को कैसे ऊंचा उठा सकें, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये सदन गरीब व वंचित लोगों के लिए सार्थक परिणाम देने के लिए है। जनता के विश्वास को जीतने की हमारी बड़ी भूमिका होती है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि, सदन में जनता की बात को रखा जाए, लेकिन विपक्ष को भी एक दायरे में रहकर अपनी बात कहनी चाहिए।
श्री बिरला ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का यह दायित्व है कि वे सरकार को जनता की आकांक्षाओं से अवगत कराए। उन्हें कानून बनाने में भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभानी चाहिए। संसद और विधानमण्डल जनता के प्रति जवाबदेह बनें। जनप्रतिनिधिगण को अपनी बातें संसदीय समितियों के माध्यम से भी रखनी चाहिए। नीति निर्धारण तथा उनके अनुपालन में भी भूमिका निभानी चाहिए। साथ ही, बजटीय प्रावधानों की समय-समय पर समीक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए।
लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बजट का उपयोग समाज के अन्तिम व्यक्ति की भलाई के लिए करना चाहिए, ताकि उसका जीवन आसान बन सके। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को संसदीय परम्पराओं का स्तर ऊपर उठाने का भी काम करना चाहिए। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों के अधिकारों को सीमित करने पर विचार करने की बात भी कही।
सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति का केन्द्र है। भारत के संसदीय लोकतंत्र के विकास में इस क्षेत्र की विशिष्ट भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में बिहार में आयोजित राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के छठे सम्मेलन से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश में एस0डी0जी0 के क्रियान्वयन पर विधानसभा का विशेष सत्र गत दो अक्टूबर को आयोजित किया गया था, जो 36 घण्टे तक अनवरत चला था।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के सातवें सम्मेलन का आयोजित करने का अवसर उत्तर प्रदेश को मिला है। लखनऊ में आयोजित किया जा रहा यह सम्मेलन लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली के विकास को नई दिशा प्रदान करने में सफल होगा। यह संघ काफी लम्बे समय से विभिन्न देशों के विधायी सदनों और उनके सदस्यों के बीच परस्पर समझ एवं सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रहा है। यह संघ संसदीय क्षेत्र में रचनात्मक भूमिका का निर्वहन करता है। हम सब को विश्व संसदीय समाज के सिद्धान्त के निकट लाता है और विश्व की विधायी संस्थाओं को लोककल्याण की दिशा में अग्रसर रहने की प्रेरणा देता है।
इस अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य रहा है कि यहां के दोनों सदनों का सदस्य रहा हूं। अध्यक्ष की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष के दिशा निर्देशन में विधेयक पारित हुए हैं, उसके लिए उनकी भूमिका सराहनीय है। सत्ता का काम सरकार चलाना होता है। उसी तरह विपक्ष को अपनी बात कहने का हक होता है। दोनों पक्षों को बोलने के लिए लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए। यही सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। आलोचना होनी चाहिए पर आचरण का भी ख्याल रखा जाना चाहिए।
भंडारी
जारी वार्ता
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