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राज्य » उत्तर प्रदेश


प्राइमरी अध्यापकों की तबादला नीति पर हस्तक्षेप से इन्कार

प्रयागराज 11 फरवरी(वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों की तबादला नीति के तहत महिलाओं एवं अध्यापकों या परिवार के सदस्यों की गंभीर बीमारी की दशा में वरीयता देने की नीति को वैध करार दिया है।
न्यायालय ने कहा है कि प्राइमरी टीचरों के तबादले की दो दिसंबर 2019 को जारी नीति न तो संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत है और न ही किसी नियम कानून की विरोधाभाषी है। ऐसे में तबादला नीति पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। न्यायलय ने कहा है कि तबादला नीति में शर्तें लगाना प्रशासन का कार्य है। जब तक कि वह मनमाना पूर्ण न हो या संविधान के खिलाफ न हो ,न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकती। न्यायालय ने प्राइमरी टीचरों के तबादला नीति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है ।
यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केशरवानी ने मनोज कुमार व 29 अन्य अध्यापकों की याचिका पर दिया है।
न्यायालय ने कहा है कि किसी भी अध्यापक को तबादला कराने का कोई अधिकार नहीं है। तबादला नीति के तहत किसी को भी शहर से ग्रामीण या ग्रामीण से शहरी एरिया में तबादला कराने का अधिकार नहीं है। महिलाओं एवं अध्यापकों या परिवार के सदस्य की गंभीर बीमारी की दशा में तबादले में बरीयता देने की व्यवस्था कानून के विपरीत नहीं है।
याचिका में दो दिसंबर 2019 को जारी तबादला नीति के कालम 08(04) की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी। जिसके तहत पांच अतिरिक्त क्वालिटी प्वाइन्ट देकर महिला अध्यापकों को वरीयता देने की व्यवस्था की गई है। जिसे न्यायालय ने गलत नही माना और कहा कि महिलाओं को बरीयता देने से किसी कानून या संवैधानिक उपबंध का उल्लंघन नहीं होता।
सं भंडारी
वार्ता
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