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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Mar 7 2020 2:52PM


सीएए-विरोधियों की फोटो चौराहों पर लगाना असंवैधानिक : माले

लखनऊ 07 मार्च (वार्ता) भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माले) ने समान नागरिकता कानून के खिलाफ पिछले 19 दिसंबर को हुये प्रदर्शन में भाग लेने के कारण कांग्रेस की सदफ जफर, भारतीय पुलिस सेवा के अवकाश प्राप्त अधिकारी एसआर दारापुरी, मो0 शोएब, दीपक कबीर जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक व मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की अपराधियों की तरह राजधानी के चौराहे पर फोटो लगवा कर वसूली की नोटिसें चिपकाने की उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है।
पार्टी के राज्य सचिव सुधाकर यादव ने शनिवार को जारी बयान में सरकार की इस कार्रवाई को उकसाने वाली और संविधान सम्मत आंदोलन को अपराध करार देने वाली बताते हुए कहा कि यह न तो कानूनन सही है, न ही संवैधानिक। यह इन आंदोलनकारियों को बदनाम करने और उन्हें मानसिक पीड़ा पहुंचाने का षड्यंत्र है, जिससे इनका जीवन संकट में पड़ सकता है।
उन्होंने कहा कि यह असहमति का गला दबाने और बदला लेने जैसी कार्रवाई है, जिसकी इजाजत लोकतंत्र में कतई नहीं दी जा सकती। इससे मौजूदा सरकार की मानसिकता और नागरिक अधिकारों के प्रति दुर्भावना का भी पता चलता है। उन्होंने चौराहों पर लगाई गई ऐसी नोटिसों को फौरन हटाने, आंदोलनकारियों से वसूली आदेश रद्द करने और विरोध के लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करने की मांग की है ।
गौरतलब है कि पिछले 19 दिसम्बर को सीएए के खिलाफ राजधानी में हुये प्रदर्शन में बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी हुई थी और सरकारी तथा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था । राज्य सरकार ने हुये नुकसान की भरपाई कराने के लिये ऐसे लोगों के नाम उजागर किये हैं जो हिंसा और आगजनी में शामिल थे । कुल 57 लोगों के पोस्टर लगाये गये हैं जिनसे करीब डेढ़ करोड रूपये की वसूली की जानी है ।
विनोद
वार्ता
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