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एमएसएमई के प्रोत्साहन के लिये उत्तर प्रदेश में नयी क्रय नीति

लखनऊ 13 मार्च (वार्ता) सूक्ष्म,लघु,मध्यम उद्योग को बढावा देने के मकसद से उत्तर प्रदेश सरकार की नयी क्रय नीति में प्रदेश सरकार को कम से कम 25 फीसदी उत्पाद एमएसएमई सेक्टर से खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को यहां मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। सरकार के प्रवक्ता एवं एमएसएमई विभाग के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पत्रकारों को बताया कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो एमएसएमई सेक्टर के लिये क्रय नीति लेकर आया है।
उन्होने कहा “ इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार को 25 फीसदी उत्पाद एमएसएमई सेक्टर से खरीदने होंगे।
साथ ही, सरकार ने खरीददारी के लिए होने वाली टेंडर प्रक्रिया में एमएसएमई इकाइयों को 15 प्रतिशत मूल्य वरीयता भी देने का प्रावधान किया है।”
उन्होने कहा कि यदि किन्हीं कारणों से सरकारी विभाग प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों से खरीद नहीं कर पाते है या सूबे की लघु औद्योगिक इकाइयां उन्हें सामान की आपूर्ति नहीं कर पाती हैं तो उन्हें देश की किसी एमएसएमई इकाई से सामान की खरीदारी करनी होगी।
श्री सिंह ने बताया कि मंजूर की गई नीति के तहत सरकारी विभागों द्वारा की जाने वाली 25 प्रतिशत खरीद में महिला द्वारा संचालित एमएसएमई को तीन प्रतिशत, अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा संचालित इकाई को चार प्रतिशत वरीयता दी जाएगी। इसमें पांच प्रतिशत वरीयता उन एमएसएमई इकाइयों को भी दी जाएगी, जो उत्पादन के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं।
उन्होने कहा कि केंद्र सरकार ने सरकारी विभागों को एमएसएमई इकाइयों से अपनी कुल खरीद का 20 प्रतिशत खरीदने के दिशा-निर्देश दिये थे जिसे बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार ने केंद्र के फैसले पर अमल तो किया है, लेकिन उसने अपने सरकारी विभागों को कुल खरीद का 25 प्रतिशत प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों से ही खरीदने की शर्त को अनिवार्य रूप से लागू करने का फैसला किया है।
प्रदीप
वार्ता
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