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राज्य » उत्तर प्रदेश


राजनीति सपा कार्यसमिति दो लखनऊ

सूत्रों ने बताया कि कार्यसमिति ने कहा है कि देश की इस भयावह स्थिति को समझने के लिये हमें देश के वर्तमान राजनैतिक पटल पर दृष्टि डालनी होगी। इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। वर्ष 2019 के आम चुनाव के परिणामाें पर निगाह डालने के पश्चात कुछ सवाल सामने आये हैं जिन पर गहराई से विचार किये जाने की आवश्यकता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो व्यवस्था की थी उसके हिसाब से संसदीय लोकतंत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये एक निश्चित व्यवस्था की गयी थी। जिसमें संसद और विधानमंडलों का काम कानून बनाने का, कार्यपालिका का काम कानून के पालन कराने का और न्यायपालिका का काम कानून की व्याख्या करने और कानून को तोड़ने वालों के लिये दण्ड सुनिश्चित करने का था। संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को समता एवं बराबरी के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर दिया। लेकिन वह व्यवस्था एकदम बदल गयी।
उन्होंने कहा कि संविधान में वर्णित शक्तियों का पृथक्करण धुधला पड़ गया है। कार्यपालिका ने लगभग सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिये हैं। न्यायपालिका को प्रभाव शून्य करने तथा विधायिका को अपंग करने का काम सफलतापूर्वक पूरा कर दिया है। जो स्वतंत्र मीडिया लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता था और जिसे लोकतंत्र का चैथा स्तम्भ माना जाता था उसका बड़े पूँजीपतियों की मदद से पूरी तरह से गला घोंट दिया गया है। अब सरकार की सनक के सामने विधायिका और न्यायपालिका लाचार नजर आती है। मीडिया सरकारी तोता हो गया है और वह सरकार की कमियों को उजागर करने के बजाय सरकार की चापलूसी करने में जुटी रहती है।
देश की मौजूदा सरकार का लक्ष्य केवल किसी न किसी तरीके से सत्ता में बने रहना और सत्ता को हासिल करना है। छल और बल से अपनी विचारधारा को जनता पर थोपना और जनता के सरोकार के सारे कार्यो की उपेक्षा करना एक सामान्य बात हो गयी है। आम जनता में यह धारणा है कि मौजूदा सरकार साम्प्रदायिक उन्माद पैदा करके देश को रक्तरंजित करके अपने सहयोगी संगठनों द्वारा प्रचारित और प्रसारित विचारधारा को ही अपना मार्गदर्शक मान कर काम कर रही है।
भंडारी
जारी वार्ता
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