राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Mar 17 2020 2:47PM उत्तर प्रदेश-सरकार तीन साल दो लखनऊमुख्यमंत्री के सामने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना भी बड़ी चुनौती थी क्योंकि यह सरकार के खजाने पर बड़ा बोझ डालने वाला था। सरकार के राजस्व पर इस मामले में 24 हजार करोड़ का बोढ पड़ गया। सपा के शासनकाल में कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती थी और सरकार को इससे निपटना था। सरकार बनते ही एंटी रोमियो स्कवायड का गठन किया गया और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में लड़कियों के स्कूल और कालेज के सामने से शोहदों की भीड़ कम होने लगी। पुलिस ने पूरे राज्य में दो लाख से अधिक जगहों पर जांच की और 3500 केस दर्ज किये। सरकार ने जमीन माफियाओं के खिलाफ गैंगेस्टर कानून की तरह कार्रवाई की और उन पर नकेल कस दी। कानून व्यवस्था में सुधार के लिये 43 नये थाने बनाये गये और 80 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी की भर्ती की। पिछली सरकारों ने पीएसी की 54 कंपनियों को भंग कर दिया था जिसकी बहाली योगी आदित्यनाथ ने की। बच्चियों के खिलाफ बढ़तेे अपराध को देखते हुये 74 विशेष पाक्सो अदालतों के अलावा 144 नियमित अदालतों का गठन किया गया। विनोद जारी वार्ता