राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Mar 19 2020 11:30PM औद्यागिक विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : टंडनलखनऊ 19 मार्च (वार्ता) उत्तर प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी) आलोक टण्डन ने कहा कि औद्योगिक विकास राज्य सरकार की उच्चतम प्राथमिकताओं में शामिल है और उद्यमियों की समस्यायों के त्वरित निस्तारण के सभी प्रयास किये जायेंगे। उद्योग बन्धु की उच्च-स्तरीय मासिक बैठक के मौके पर श्री टंडन ने गुरूवार को कहा कि औद्यागिक विकास राज्य सरकार की उच्चतम प्राथमिकताओं में शामिल है। उद्योग बन्धु की बैठकों में तत्काल अथवा निश्चित समय-सीमा में तथ्यात्मक निर्णय होने चाहिए, जिससे उद्यमियों को बैठक में केवल एक बार आना पड़े। बैठक में लगभग 40 उद्योगपतियों व औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें 27 मामलो का निस्तारण विचार-विमर्श कर किया गया। आठ मामले मण्डल-स्तरीय उद्योग बन्धु से निस्तारण के लिये सन्दर्भित किए गए थे, जिसमें से सात नए मामलों सहित समस्त के समयबद्ध व त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। कानपुर स्थित निजी औद्योगिक क्षेत्र रनिया में ड्रेन से उत्सर्जित पानी की निकासी की व्यवस्था के लिये श्री टण्डन ने कहा कि शीघ्र ही मण्डलायुक्त के स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उन्होने कहा कि बहेड़ी, बरेली में स्थापित किए जा रहे मेगा फूड पार्क में सुचारू विद्युत आपूर्ति की खातिर विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण छह माह में पूरा किया जायेगा। इसी प्रकार भरा पचपेरा, पीलीभीत में 1196 एकड़ में औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिये 15 दिन में पैमाइश व ले-आउट बनाने के निर्देश दिए गए। प्रमुख सचिव ने आश्वस्त किया कि नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ, जिनमें प्लाण्ट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश 5 करोड़ रुपये या अधिक हो, उनको नीति के अनुसार मण्डी शुल्क से छूट के प्रतिशत् की व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए स्पष्ट नियम शीघ्र ही बनाए जाएंगे।प्रदीपवार्ता