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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: May 14 2020 11:19AM


भत्तों को समाप्त किये जाने से होगी 13 सौ करोड़ की बचत: खन्ना

लखनऊ 14 मई(वार्ता) उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने कहा है कि राज्य कर्मचारियों के उन्ही भत्तों काे समाप्त किये जाने पर विचार किया गया है जो केन्द्र सरकार में है ही नहीं या फिर उन्हें समाप्त किया जा चुका हैं। इससे राज्य सरकार के खजाने में 13 सौ करोड़ रूपये की बचत होगी।
श्री खन्ना ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को निरन्तर केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति वेतन संरचना एवं मंहगाई भत्ते की दर अनुमन्य की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान पुनरीक्षित वेतन संरचना अनुमन्य की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा नगर प्रतिकर, सचिवालय भत्ता, पुलिस विभाग के कतिपय संगठनों में अनुमन्य विशेष भत्ते आदि जैसे कतिपय भत्तों को समाप्त किये जाने पर विचार किया गया है जो केन्द्र सरकार में या तो है ही नहीं या केन्द्र सरकार द्वारा समाप्त किये जा चुके हैं। इन सभी भत्तों को समाप्त किये जाने से राज्य सरकार का अनुमानतः प्रति वर्ष लगभग 1,300 करोड़ रूपये की बचत होगी।
वित्त मंत्री ने गुरूवार को यहां कहा कि सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा जिस प्रकार सम्मानजनक जीवन स्तर के लिए आकार्षक वेतन संरचना की संस्तुति की गयी है उसे देखते हुए इस प्रकार के भत्तों को, जो केन्द्र सरकार मे हैं ही नही अथवा जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा समाप्त किया जा चुका है इन भत्तों को समाप्त किया जाना औचित्यपूर्ण हो चुका था। राज्य सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को निरन्तर केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति वेतन संरचना एवं मंहगाई भत्ते की दर अनुमन्य की जा रही है और राज्य सरकार द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान पुनरीक्षित वेतन संरचना अनुमन्य की जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू करने की बात अक्सर करते हैं, लेकिन जो भत्ते छठे वेतन आयोग में समाप्त कर दिए गए तथा सातवें वेतन आयोग में राज्य कर्मचारियों की स्थिति वेतन के कारण अत्यंत सम्मानजनक हो चुकी है। फिर कोरोना जैसी महामारी के समय में इन भत्तों का दिया जाना उपयुक्त नहीं है। कोरोना विश्व की ऐसी समस्या सामने आई है, जिसके अंत होने का समय निश्चित नहीं है। कर्मचारियों को भी देश-प्रदेश के हालात व परिस्थिति को देखकर महामारी के इस दौर में देश एवं प्रदेश को अपना भरपूर सहयोग देना चाहिए।
श्री खन्ना ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकार के राजस्व में आयी कमी एवं साथ ही महामारी के रोकथाम संबंधी कार्यों को सम्पन्न करने के लिए वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं।
उन्होंने कहा कि विधायकों तथा मंत्रियों के वेतन से 30 प्रतिशत की कटौती की गयी है। विधायक निधि को एक वर्ष तक के लिये स्थगित किया गया है। अनेक राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा भी महामारी की गम्भीर स्थिति में स्वेच्छा से अपने एक दिन के वेतन का योगदान उत्तर प्रदेश कोविड केयर फण्ड में किया गया है।
भंडारी
वार्ता
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