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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: May 25 2020 8:22PM


न्यायालय बार सुनवाई दो अंतिम प्रयागराज

बार एसोसिएशन का यह भी कहना है कि एक जून से ट्रेनों और हवाई जहाज से यातायात तथा अन्य तमाम आर्थिक गतिविधियों की भी छूट दी गई है। ऐसे में न्यूनतम संभव कार्य खुली अदालत में किए जाएं।
बार एसोसिएशन ने लॉक डाउन के दौरान मुकदमों की सुनवाई के लिए अपनाई गई व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। कहा गया कि वीडियो कांफ्रेंसिंग की व्यवस्था सफल नहीं है क्योंकि वकीलों को मैसेज आने के बाद भी वीडियो लिंक नहीं भेजा जा रहा है। यदि लिंक मिल भी जाता है तो कनेक्टिविटी की समस्या है। पिछले दिनों जमानत प्रार्थनापत्रों की सुनवाई के लिए की गई व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है।
बार का कहना है कि कई जमानत प्रार्थनापत्रों को एकतरफा सुनवाई में खारिज किया गया जबकि ऐसा नहीं करने का अनुरोध था। तमाम जमानत प्रार्थनापत्रों में लंबी डेट दी जा रही है और लॉक डाउन से पूर्व जिनमें फैसला सुरक्षित था उनमें अग्रि‌म सुनवाई के लिए डेट लगा दी गई।
उन्होने कहा कि अर्जेंसी एप्लीकेशन की व्यवस्था में एक रूपता नहीं है।अर्जेंसी अर्जी तय नहीं की जा रही है और अगर तय की भी जा रही हैं तो इसे तय करने का कोई निश्चित मानक दिखाई नहीं देता है क्योंकि एक ही मामले में कुछ वकीलों की अर्जेंसी एप्लीकेशन स्वीकार की जा रही है जबकि उसी तरह के मामले में अन्य वकीलों की अस्वीकार कर दी जा रही है।
सं प्रदीप
वार्ता
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