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वाराणसी में प्रवासियों को मिलेगा रोजगार

वाराणसी, 06 जून (वार्ता) उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अधिक से अधिक प्रवासियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए औद्योगिक गतिविधियां तेज की जाएंगी।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शनिवार को इस संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने जिले में औद्योगिक विकास पर विशेष जोर देते हुए कहा कि उद्यमियों को मिलने वाली सुविधाएं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर मुहैया कराया जाये। उन्होंने संबंधित अधिकरियों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर शिथिलता अथवा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बैठक में औधोगिक क्षेत्र चांदपुर महेशपुर के बारे में जीएम डीआईसी द्वारा बताया गया कि सड़क चौड़ीकरण, एसडीबीसी का कार्य, सीसी इंटरलॉकिंग तथा आरसीसी नाली एवं नाले के कार्य कराने हेतु 10.84 करोड़ स्वीकृत हैं। श्री शर्मा ने प्रस्तुत कार्यों की सूची नक्शे के साथ प्रस्तुत करने का निर्देश महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को दिया तथा उक्त कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिये।
श्री शर्मा ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, करौंदी के प्रधानाचार्य को निर्देशित किया कि फैक्ट्रियों की मांग के अनुसार ट्रेनिंग देकर प्रवासियों को तैयार करें जिससे उद्यमियों को उनके फैक्ट्रियों के लिए स्किल्ड वर्कर उपलब्ध हों।
उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में साफ सफाई, कूड़ा उठान, सीवर की सफाई एवं ढक्कन आदि लगवाने की मांग पर जिलाधिकारी ने अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को सीवर सफाई कराने सहित सभी संबंधित कार्य कराने का निर्देश दिया। सड़कों के किनारे अवैध रूप से प्राइवेट बसों एवं अन्य भारी वाहनों को खड़ा करने से रोकने के लिए जीएम डीआईसी को चारदीवारी का प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने तथा बस मालिकों को नोटिस देकर तीन दिनों में बस हटवाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि बस नहीं हटायी जाती है तो उसके मालिक खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी जाये।
जिलाधिकारी ने औद्योगिक क्षेत्र में दमकल केंद्र स्थापित करने की मांग पर अग्निशमन अधिकारी को चांदपुर औद्योगिक क्षेत्र में जमीन का पता लगाने की बात कही। साथ ही कहाकि अगर जमीन नहीं उपलब्ध है तो राजातालाब क्षेत्र में जमीन तलाशी जाये। औद्योगिक चांदपुर महेशपुर के तीन भूखंड एवं मिनी औद्योगिक चिरईगांव पचराव वाराणसी के 26 भूखंड निरस्त किए गए थे। जिलाधिकारी ने तत्काल इन भूखण्डों पर निर्माण कार्य पर रोक लगाने तथा सम्बंधित प्रकरणों की पत्रावली प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
उन्होंने विद्युत विभाग द्वारा लाकडाउन में फैक्ट्रियों द्वारा बिजली इस्तेमाल नहीं किये जाने पर भी फिक्स चार्ज का 75 प्रतिशत विद्युत चार्ज के बजाय 100 प्रतिशत चार्ज वसूलने पर उद्यमियों द्वारा आपत्ति किये जाने को गम्भीरता से लेते हुए विद्युत विभाग के एमडी को रिफरेंस लेटर प्रेषित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने ‘निवेश मित्र पोर्टल’ प्राप्त आवेदनों में से लंबित 26 औद्योगिक प्रकरणों को एक सप्ताह में निस्तारित करते हुए एनओसी जारी कराने हेतु निर्देशित किया।
बीरेंद्र भंडारी
वार्ता
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