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उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण की जिम्मेदारी लें विभाग : टण्डन

लखनऊ, 15 जून (वार्ता) उत्तर प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी) एवं उद्योग बन्धु के अध्यक्ष आलोक टण्डन ने कहा कि औद्योगिक विकास सरकार की उच्चतम प्राथमिकताओं में शामिल है और सभी विभागों को उद्यमियों की समस्याओं का निश्चित समय-सीमा में निस्तारण कर उनके द्वारा की गई कार्यवाही की जिम्मेदारी लेनी होगी।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने उद्यमियों को आश्वस्त किया कि सरकार उद्योगों की सुविधा के लिये प्रक्रियाओं का निरन्तर सरलीकरण कर रही है। उन्होंने सम्बंधित विभागों को निर्देशित किया कि परस्पर समन्वय स्थापित कर उद्यमियों की समस्याओं का समयबद्ध निवारण सुनिश्चित किया जाए।
श्री टंडन की अध्यक्षता में उद्योग बन्धु की उच्च-स्तरीय मासिक बैठक में लगभग 20 उद्योगपतियों व औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने वेबिनार के माध्यम से भाग लिया तथा 17 प्रकरणों पर विचार-विमर्श कर निस्तारण किया गया।
राइस मिलर्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, गाजियाबाद के प्रदेश में धान आयात कर चावल निर्यात करने पर मण्डी शुल्क से छूट न मिल पाने के प्रकरण सहित तीन मामलों का समाधान करते हुए सूचित किया गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एवं भारत सरकार द्वारा कृषि विपणन सुधारों के फलस्वरूप अब मण्डी परिसर के बाहर ट्रेड एरिया में मण्डी शुल्क देय नहीं होगा। मण्डी समितियों का कार्यक्षेत्र निर्मित मण्डी परिसरों तक सीमित हो गया है।
भूखण्डों के संविलयन पर पुनः स्टाम्प ड्यूटी जमा करने की समस्या का समाधान करते हुए एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के अन्तर्गत् सूचित किया गया कि भूखण्डों के संविलयन के प्रकरणों में जमा किए गए अतिरिक्त प्रोसेसिंग शुल्क को प्रतिफल मानते हुए उस पर स्टाम्प ड्यूटी देय होगी। यदि संविलयन निःशुल्क हुआ होगा, तो पूरक पत्र में 100 रूपये की स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी।
प्रदीप
वार्ता
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