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उत्तर प्रदेश आयोग बैठक दो अंतिम लखनऊ

श्री योगी ने कहा कि मनरेगा के तहत 57 लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार के अवसर मिले हैं, जो देश में सर्वाधिक है। विभिन्न उद्योगों में लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। विभागीय कन्वर्जेन्स के माध्यम से 20 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले से रह रहे कामगारों/श्रमिकों की स्किल मैपिंग का कार्य किया जाए, जिससे भविष्य में उन्हें भी क्षमता व योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा। केन्द्र व प्रदेश की सभी विकास योजनाओं व कार्यक्रमों के साथ-साथ राष्ट्रीय आजीविका मिशन, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद-एक उत्पाद योजना, माटी कला बोर्ड, खादी एवं कुटीर उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, एमएसएमई, एफपीओ तथा मनरेगा के तहत कामगारों/श्रमिकों को जोड़ा जाए। विभिन्न विभागों की निर्माण संस्थाओं एवं निजी औद्योगिक इकाइयों के साथ समन्वय करके अधिक से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग के तहत एकीकृत पोर्टल का भी गठन किया गया है, जिसमें प्रदेश के प्रवासी व निवासी कामगारों/श्रमिकों की क्षमता और कौशल के सम्पूर्ण डाटा की इण्ट्री की जाएगी। इस व्यवस्था की लगातार माॅनीटरिंग एवं इसे अद्यतन करते हुए फील्ड स्तर पर डाटा का संग्रहण व इसके समुचित क्रियान्वयन की व्यवस्था बनायी जाएगी। इसके लिए जनपदों में स्थित सेवायोजन कार्यालयों का उपयोग सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न औद्योगिक इकाइयों, सेवा क्षेत्र, निर्माण प्रतिष्ठानों एवं अन्य राज्यों, जहां पर श्रमिकों का योजन हो रहा है, वहां श्रमिकों के पक्ष में न्यूनतम एवं आधारभूत सुविधाएं जैसे-आवास, सामाजिक सुरक्षा, बीमा सम्बन्धी उपादानों आदि की व्यवस्था भी आयोग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होने कहा कि आयोग के तहत किए जाने वाले समस्त कार्यों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिये आयोग से सम्बद्ध एक हाई पावर राज्य स्तरीय कार्यकारी परिषद/बोर्ड का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष औद्योगिक विकास आयुक्त होंगे। कार्यकारी परिषद/बोर्ड की बैठक प्रत्येक पक्ष में कम से कम एक बार आहूत की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग एवं राज्य स्तरीय कार्यकारी परिषद/बोर्ड द्वारा दी गई संस्तुतियों/निर्देशों की जनपद स्तर पर क्रियान्वयन एवं माॅनीटरिंग के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जनपद स्तरीय समिति का गठन भी किया जाएगा। यह समिति कामगारों/श्रमिकों के अवसरों की जानकारी के लिए काॅमन पोर्टल का विकास एवं इस पोर्टल पर विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी/निजी क्षेत्र के रोजगार के सभी अवसरों की सूचनाओं के संकलन एवं सतत अपडेशन तथा व्यापक प्रचार-प्रसार की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।
प्रदीप
वार्ता
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