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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Jun 17 2020 2:48PM


जैविक खेती का दायरा बढ़ाने के लिए एक कार्ययोजना तैयार की जाये: तिवारी

लखनऊ, 17 जून(वार्ता) उत्तर प्रदेश सरकार ने जैविक खेती का दायरा बढ़ाने के लिए एक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा प्रत्येक जिले में 200 एकड़ क्षेत्रफल इसके लिये चिन्हित किया जाय।
मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने बुधवार को यहां लोकभवन में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की 30वीं स्टेट लेवल सेक्शनिंग कमेटी (एसएलएससी) तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की छठी एसएलएससी बैठक में कहा कि राज्य में जैविक खेती का दायरा बढ़ाने के लिये एक कार्ययोजना तैयार की जाये। उन्होंने कहा कि इसके लिये प्रत्येक जिले में 200 एकड़ क्षेत्रफल चिन्हित किया जाये। उन्होंने कहा कि गंगा के किनारे भी जैविक नर्सरी लगाये जाने के लिये प्रस्ताव तैयार किया जाय।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में ही टिशू कल्चर लैब में विभिन्न प्रजातियों के ज्यादा से ज्यादा गुणवत्ता वाले पौधे तैयार करने के लिये एक प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत किया जाये। उद्यान विभाग द्वारा नर्सरी का सुदृढ़ीकरण करने के साथ-साथ नर्सरी में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) के मानकों के अनुसार अवस्थापना सुविधायें विकसित कर एनएचबी से जोड़ा जाये।
श्री तिवारी ने कहा कि गत बैठकों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये अनुपालन आख्या कृषि विभाग को प्रत्येक दशा में समय से उपलब्ध करायें। समिति द्वारा दिये गये निर्देशों/निर्णयों का परिपालन 15 दिन के अन्दर ही सुनिश्चित करने के प्रयास किये जाएं, किसी भी दशा में एक माह से अधिक का समय न लिया जाय।
उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा अलग-अलग गोदामों को निर्मित करने के स्थान पर एकीकृत गोदाम बनाने का माॅडल तैयार किया जाये ताकि गोदामों का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके।
राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक में कृषि, गन्ना, उद्यान, रेशम, पशुपालन, मत्स्य, यू0पी0डास्प तथा प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थाओं की वर्ष 2020-21 के लिये लगभग 871.17 करोड रूपये की कुल 75 योजनाएं के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
भंडारी
वार्ता
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