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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Jun 23 2020 4:37PM


उत्तर प्रदेश-आनंदीबेन नैक मूल्यांकन दो लखनऊ

राज्यपाल ने कहा कि कुलपति की नियुक्ति राजभवन से होती है और रजिस्ट्रार, कंट्रोलर और वित्त अधिकारी की नियुक्ति उच्च शिक्षा विभाग द्वारा होती है। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षा विभाग के मध्य सहज संबंध अति आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों की समस्यायें जैसे नये कोर्स को मान्यता देने, नियुक्ति एवं पदोन्नति की स्वीकृति देना शासन का कार्य है। उन्होंने कहा कि कुलपति और शासन के अधिकारियों के बीच परस्पर समन्वय का वातावरण बने, इसलिये यह आवश्यक है कि एक निश्चित दिवस पर दो या तीन विश्वविद्यालयों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं को समझकर उचित समाधान किया जाए।
श्रीमती पटेल ने उच्च शैक्षिक संस्थानों के नियमन पर अपने विचार रखते हुए कहा कि प्रमुख शैक्षिक प्रशासक जैसे कि कुलपति, कुलसचिव, वित्त अधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक के चयन में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि चयन के लिए राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों का अनुपालन अवश्य किया जाये।
उन्होंने कहा कि कुलपति का कार्यकाल पांच वर्ष का होना चाहिए। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम तीन-चार वर्षों में निरन्तर अद्यतन करने का प्रावधान होना चाहिए।
राज्यपाल ने कहा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय के पास उद्योग से जुड़ने के लिए इण्डस्ट्री एकेडमिक सेल होना चाहिए, जो शिक्षकों एवं छात्रों को उद्योग प्रक्रियाओं में सम्मिलित करने का कार्य करें।
श्रीमती पटेल ने कहा कि अधिकांश राज्य विश्वविद्यालयों में नियुक्ति की कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण प्रमोशन व नियुक्तियां वर्षों अटकी रहती हैं। उन्होंने कहा कि सभी राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा नियुक्ति व प्रोन्नति के लिए यूजीसी रेगुलेशन 2018 को स्वीकार करते हुए अपनी परिनियमावली में संशोधन कर एक रिक्रूटमेन्ट सेल का गठन किया जाना चाहिए ताकि कार्य में पारदर्शिता के साथ गति भी मिले। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षा विभाग के मध्य सहज संबंध उनकी बेहतरी के लिये आवश्यक है।
त्यागी
जारी वार्ता
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