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सरकारी वकीलों की फीस मामले में निर्णय लेंगे प्रमुख सचिव: शाही

लखनऊ, 01 जुलाई(वार्ता)उत्तर प्रदश सरकार के अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही बुधवार को कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में कार्यरत सरकारी वकीलों को लाॅकड़ाउन के पीरियड की फीस दिए जाने के मामले का निस्तारण करने के निर्देश दिये है।
अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने बुधवार को मुख्यमंत्री से भेंट कर लॉकडाउन के समय मे उच्च न्यायालय के सरकारी वकीलों द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग से काम करने तथा लंबित फीस भुगतान समेत कई अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि श्री योगी ने सरकारी वकीलों की फीस के लंबित बिलों के भुगतान मामले को गंभीरता से लेते हुए इसके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने न्यायिक क्षेत्र की अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की।
गौरतलब है कि अभी हाल में अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही को उच्च न्यायालय के शासकीय अधिवकता का भी अतिरिक्त प्रभार मिला है। साथ ही श्री शाही को मुख्यमंत्री से संम्बन्धित विभागों के मुकदमो की पैरवी की भी जिम्मेदारी दी गई है ।
सं भंडारी
वार्ता
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इटावा में भाजपा सांसद के खिलाफ उतरी पत्नी मृदुला कठेरिया

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