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विद्युत संशोधन विधेयक को पारित करने में जल्दबाजी कर रहा है केन्द्र : दुबे

लखनऊ 02 जुलाई (वार्ता) बिजली इंजीनियरों की फेडरेशन ने केन्द्र सरकार पर विद्युत संशोधन विधेयक पर जल्दबाजी में फैसला लेने का आरोप लगाते हुये विरोध दर्ज कराया है।
ऑल इण्डिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेन्द्र दुबे ने गुरूवार को बताया कि केंद्रीय विद्युत मंत्री ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सभी प्रांतों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक बुलायी है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 एक मुख्य मुद्दा है | इसके अलावा वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति और सुधार आधारित नई वितरण योजना पर भी कल होने वाली मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा |
उन्होने बताया कि बैठक में इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 पर विचार विमर्श के लिये मात्र 35 मिनट का समय निर्धारित किया गया है जिससे केंद्र सरकार की मंशा का पता चलता है कि बिना किसी गंभीर विचार विमर्श के केंद्र सरकार इस बिल पर राज्यों की राय लेने की औपचारिकता पूरी कर बिल को संसद के आगामी मानसून सत्र में पारित कराना चाहती है |
श्री दुबे ने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 के विरोध में देश के 11 मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री प्रधानमंत्री और केंद्रीय विद्युत् मंत्री को पत्र भेजकर कड़ा एतराज जाहिर कर चुके हैं | ऐसे में कल होने वाली मीटिंग में प्रत्येक राज्य के ऊर्जा मंत्री को अपना पक्ष रखने के लिए कम से कम 30 - 30 मिनट का समय चाहिए लेकिन एजेंडा में मात्र 35 मिनट में सभी 30 प्रांतों की बात सुन ली जाएगी | इससे साफ प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार मीटिंग कर मात्र औपचारिकता पूरी कर रही है और बहुमत के चलते संसद में बिल पारित कराने की तैयारी कर चुकी है जो नितान्त अनुचित और अलोकतांत्रिक है |
ऑल इण्डिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने ऊर्जा मंत्रियों की मीटिंग के पहले देश के सभी प्रांतों के मुख्यमंत्रियों और ऊर्जा मंत्रियों को पत्र मेल कर अपील की है कि कल होने वाली मीटिंग में वे इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 पर जल्दबाजी में निर्णय लेने का विरोध करे और विस्तृत विचार विमर्श के लिये बिल संसद की ऊर्जा मामलों की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाये जिससे सभी स्टेकहोल्डरों खासकर किसानों , उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिल सके।
उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 के जरिये मुनाफे वाले क्षेत्र के विद्युत् वितरण को फ्रेंचाइजी को देने , किसानों और गरीब उपभोक्ताओं को बिजली टैरिफ में मिलने वाली सब्सिडी समाप्त करने जैसे कई प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर बिजली कर्मियों और उपभोक्ताओं सहित देश के 11 प्रांतों ने विरोध दर्ज किया है |
उन्होने चेतावनी दी है कि उपभोक्ताओं और बिजली कर्मचारियों का पक्ष सुने बगैर जल्दबाजी में बिल को लोकसभा में रखा गया तो देश के 15 लाख बिजली कर्मचारी और इंजीनियर इसका राष्ट्रव्यापी प्रबल विरोध करेंगे |
प्रदीप
वार्ता
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