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एमबीबीएस छात्रों की काॅलेजों में पढाई करने के सरकार के फैसले को चुनौती

प्रयागराज,03 जुलाई (वार्ता) एमबीबीएस फाइनल एवं प्रथम वर्ष के छात्रों ने काॅलेजों में उपस्थित होकर पढ़ाई करने के उत्तर प्रदेश सरकार के 20 जून के आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी है ।
इन छात्रों का कहना है कि सरकार का काॅलेज में छात्रों को आकर पढ़ाई करने का शासनादेश भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट- 2005 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। उच्च न्यायालय के दो न्यायमूर्तियों की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार व मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया से पूछा है कि वह सुनवाई की अगली तिथि पर जानकारी लेकर बताएं कि सरकार का इस प्रकार कॉलेज में छात्रों को आकर पढाई करने के पीछे क्या तर्क संगत वजह हो सकती है । सरकार इस मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को अदालत को अवगत कराएं ।
न्यायमूर्ति एम के गुप्ता व डा0 वाई के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने निशथ मिश्र व अन्य की याचिका पर यह आदेश आज दिया । शासनादेश को चुनौती देते हुए याचिका में कहा गया है कि प्रदेश के प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने 20 जून को जारी आदेश से एमबीबीएस फाइनल वर्ष की कक्षा 29 जून से तथा प्रथम वर्ष का प्रैक्टिकल क्लास के लिए 13 जुलाई से छात्रों को कालेज में आकर पढ़ने का निर्णय निर्णय लिया है ।
याचिका पर छात्रों की तरफ से बहस कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी व विभू राय का तर्क था कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 29 जून को अधिसूचना जारी की है । यह अधिसूचना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 की धारा 6 (2)(1) के तहत जारी की गयी है । इसके तहत देश के सभी स्कूलों व कालेजों को 31 जुलाई तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है । प्रदेश सरकार ने एमएचए की गाइडलाइन को पूरी तरह से अनुपालन करने का निर्णय लिया है । यही नहीं भारत सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने 16 जून को आदेश जारी किया है कि एमबीबीएस फाइनल वर्ष के छात्रों से कोविड ड्यूटी नहीं ली जाएगी । इनकी ऑनलाइन पढाई होगी ।
प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल का कहना था कि एमबीबीएस फाइनल के छात्रों से चिकित्सीय ड्यूटी नहीं ली जाएगी,लेकिन उनकी शीघ्र फाइनल वर्ष की परीक्षा होनी है । उन्हें प्रैक्टिकल क्लास पूरा करना होगा । जो ऑनलाइन संभव नहीं है । उनका कहना था कि फाइनल वर्ष के छात्रों से आगे भविष्य में कोविड ड्यूटी ली जा सकेगी । अदालत इस याचिका पर 10 जुलाई को सुनवाई करेगी ।
सं दिनेश त्यागी
वार्ता
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