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कोरोना पीड़ित शिक्षक की मौत पर चढ़ने लगा सियासी पारा

झांसी 29 जुलाई (वार्ता) उत्तर प्रदेश में झांसी के मऊरानीपुर में बीते रोज कोविड-19 से संक्रमित एक शिक्षक संजय गेडा के मरने से पहले जारी किये वीडियो पर सियासी पारे चढ़ने लगा है कांग्रेस ने जहां इसको लेकर विरोध दर्ज कराते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा तो समाजवादी पार्टी (सपा) के जिलाध्यक्ष ने इसे मेडिकल कॉलेज प्रशासन समेत सरकार की घोर लापरवाही बताया है।
कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अरविन्द वशिष्ठ ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के बाद कहा कि मेडिकल की व्यवस्था किस कदर बरबाद हैं इसका जिक्र संजय द्वारा बनाए वीडियो में स्पष्ट है। इसका संज्ञान राष्ट्रीय चैनल ने भी लिया है। संजय को हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं कि उन्होंने अंतिम समय भी वीडियो को वायरल कर समाज के लिए अपने कर्तव्य का पालन किया है। उन्होंने कहा कि आगे कोई नागरिक अव्यवस्था का शिकार ना हो। इसके लिए कांग्रेस मांग करती है कि मेडिकल कॉलेज में और सभी कोरोना सेंटर जहां मरीज रह रहे हैं वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। जिससे मरीज के तामीरदार यह देख सकें कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। कहीं वह कोरोना वाॅयरस के स्थान पर भूख प्यास से तो नहीं मर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पूर्व में भी एक परिवार का मामला सामने आया था। जिसे बार बार जानकारी लेने पर भी उसके मरीज की जानकारी नहीं मिली और जब उसने इसी प्रकार कहीं से सिफारिश लगवायी तब जाकर पता लगा कि उसके मरीज की मृत्यु हो चुकी है। यह बेहद शर्मनाक एवं दुखद घटना है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसलिए उचित व्यवस्थाएं की जाएं। प्रतिनिधिमंडल में अखिल भारतीय गहोई महासभा के पूर्व मंत्री व वरिष्ठ गांधीवादी नेता राजेंद्र रेजा ,पूर्व मंडल प्रवक्ता राजेंद्र शर्मा एडवोकेट , केपी श्रीवास्तव, एडवोकेट, विवेक बाजपेई एडवोकेट आदि शामिल रहे। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष महेश कश्यप ने कहा कि हमें दुख इस बात का है कि जहां डाॅक्टरों की मदद की जरुरत है। वे वह नहीं कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने उन्हें इतना डरा दिया है कि अन्य बीमारियों का इलाज भी नहीं कर रहे। यह घोर लापरवाही है। सरकार की भी यह बड़ी लापरवाही का नमूना है। उन्होंने चिकित्सकों की सेवा की सराहना करते हुए लापरवाह चिकित्सकों को कोसा भी। पीड़ित परिवार के लिए संवेदनाएं जताते हुए अखिल भारतीय गहोई महासभा के पूर्व मंत्री राजेंद्र रेजा’ ने पीड़ित परिवार के लिए शासन से 50 लाख मुआवजा और पीड़ित परिवार को नौकरी देने की मांग की।
सोनिया
वार्ता
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