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उप्र में अनुपयोगी नियम तथा अधिनियम होंगे समाप्त: टंडन

लखनऊ, 09 सितम्बर(वार्ता) उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि लोगों पर नियमों और कानूनों का बोझ कम करने तथा उनका जीवन आसान बनाने के लिए अनुपयोगी अधिनियमों को समाप्त किया जायेगा।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन ने राज्य के सभी विभागों के अधिकारियों से कहा है कि वे अपने-अपने विभाग से सम्बंधित निष्प्रयोज्य अधिनियमों, नियमों, एकीकृत होने वाले अधिनियम, संशोधित अधिनियम तथा वर्तमान में संचालित अधिनियमों की सूची निर्धारित प्रारूप में एक सप्ताह में उपलब्ध कराएं जिससे इस पर विचार-विमर्श के पश्चात् नीति आयोग, केन्द सरकार को प्रेषित किया जा सके। उन्होंने कहा कि लोगों पर नियमों और कानूनों का बोझ कम करने तथा उनका जीवन आसान बनाने के लिए केन्द्र सरकार के नीति आयोग ने इसके लिए अपेक्षा की है।
श्री टंडन बुधवार को यहां लोक भवन में केन्द्र सरकार के नीति आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रदेश के सरकारी विभागों के 659 अधिनियमों एवं नियमों की समीक्षा के लिए राज्य के 74 विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि नीति आयोग ने सरकारी विभागों के निष्प्रयोज्य अधिनियमों व नियमों को समाप्त करने तथा समान विषय से सम्बंधित अधिनियमों व नियमों को एकीकृत करने तथा जो लोगों के अनुकूल हो उन अधिनियमों को संचालित करने के सम्बंध में विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने बताया कि समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुछ नियम ब्रिटिश कालीन व बहुत पुराने हैं जिनका आज के परिप्रेक्ष्य में कोई उपयोग नहीं है। ऐसे अनुपयोगी नियमों की सूची विचार-विमर्श के बाद नीति आयोग को प्रेषित की जायेगी।
श्री टंडन ने कहा कि सभी विभाग अपने यहां के इन नियमों पर समय से विचार-विमर्श कर लें जिससे कि अब अनुपयोगी कानूनों को ढोया ना जा सके, जो नियम व कानून लोगों की बेहतरी के लिए बहुत आवश्यक हो, उसी को ही लागू किया जा सके।
उन्होंने आज पांच चरणों में 74 विभागों के इन 659 अधिनियमों एवं नियमों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोई नियम या अधिनियम छूट गया हो तो दिये गये प्रारूप में उसका भी उल्लेख किया जाय।
बैठक में अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास श्री आलोक कुमार के साथ सभी विभागों के उच्चाधिकारियों ने प्रतिभाग किया।
भंडारी
वार्ता
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