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कोरोना काल में धीमी हुई विकास की गति में अब तीव्रता लाने की जरूरत : मंडलायुक्त

झांसी 14 सितम्बर (वार्ता) उत्तर प्रदेश में झांसी मंडलायुक्त ने कोरोना काल में पिछले छह महीने से धीमी हुई विकास की गति को अब शासन की मंशा के अनुरूप बढाये जाने की जरूरत पर बल दिया है।
मण्डलायुक्त सुभाष चन्द्र शर्मा ने यहां आयुक्त सभागार में सोमवार को मण्डलीय समीक्षा करते हुये कहा कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि अब विकास कार्यो पर विशेष ध्यान देने की जरुरत है। शासन के निर्देशानुसार कल से तहसील दिवस भी संचालित होगे जिसके लिये सोशल डिस्टेसिंग के साथ ही मानक तय किये गये है।
विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से समीक्षा करते हुये समाज के अन्तिम छोर तक लाभ उपलब्ध कराने और इस काम में देरी नहीं किये जाने के निर्देश दिये।उन्होने कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यो की समीक्षा करते हुये जिन विभागों द्वारा अभी लक्ष्य पूर्ति नही की गयी है। उन्हे अब कार्यो में गति देकर लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिये गये। सिंचाई विभाग द्वारा विगत कई माह में कार्यो की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध न करा पाने पर नारजगी व्यक्त करते हुये सुधार लाये जाने के निर्देश दिये। इसी प्रकार कृषि विभाग द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष कार्य न करने पर भी नाराजगी व्यक्त की गयी और इस स्थिति में सुधार लाये जाने के कड़े निर्देश दिये।
कृषि विपणन कार्यो की समीक्षा करते हुये बताया कि सब्जियों को लाने व ले जाने के लिये झांसी से गुजरने वाली ‘‘किसान ट्रेन ” से पूरे मण्डल के किसानो को फायदा मिलेगा, इसकी मदद से किसान अपनी फसल कहीं पर भी ले जाकर बेच सकते है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ अधिकतम पात्र किसानों को दिलाने के निर्देश दिये साथ ही पराली न जलाने के सम्बन्ध में किसानों को अभी से जागरुक करने के सम्बन्ध में कहा कि धान की फसल लगाने वाले किसानों का खसरा में अंकन अपडेट करे ताकि संबंध को पराली जलाने को लेकर होने वाले नुकसान के संबंध में समय से पहले जागरूक कर सकें। ग्राम पंचायत स्तर पर पराली के सही तरीके से निपटान के लिये एक सामुदायिक मशीन भी खरीदी जायेगी ताकि सम्बन्धित ग्राम के किसानों द्वारा इसका उपयोग किया जा सकेगा।
सभी ग्राम पंचायतों में गौशाला तैयार कर संचालित करने के निर्देश दिये। स्मार्ट सिटी के कार्यो की समीक्षा करते हुये दिसम्बर से योजना का शुभारंभ करने के लिए सम्बन्धित विभाग के अधिकारियो को अपना डाटा अपडेट करने के निर्देश दिये। सीएम हेल्पलाइन 1076 तथा आईजीआरएस पर प्राप्त जन शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराने और सभी कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारी की उपस्थिति समय से सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने साफ किया औचक निरीक्षण दौरान जो भी अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित पाये जा रहे है, उनको स्पष्टीकरण देना होगा और यह संतोषजनक स्पष्टीकरण न पाये जाने पर कार्रवाई निश्चित होगी।
युवाओं को रोजगार मिलने मे आसानी के लिए आत्मनिर्भ भारत अभियान में तेजी लाने और इसके लिए उद्योग उपायुक्त को बैंको के लक्ष्य निर्धारित करने को कहा। ग्राम्य विकास योजनाओं की ब्लाक स्तर पर बुकलेट तैयार कराने के लिये संयुक्त विकास आयुक्त तथा सीडीओ को निर्देश दिये ताकि किसी भी विकास खण्ड कार्यालय का जब निरीक्षण किया जायेगा तब बुकलेट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में संचालित कार्यो की जानकारी होने के साथ ही निरीक्षण भी किया जा सकेगा। आसरा योजना के आवासों का आवंटन पात्र गरीबों को कराने साथ ही पात्रों को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ, सामूहिक विवाह, कन्या सुमंगला, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ दिलाने में देरी नही किये जाने के भी आदेश दिये। सभी अपर जिलाधिकारियों को अपने स्तर से नियमित समीक्षा करने के आदेश दिये। श्रम विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यो की समीक्षा करते हुये कहा कि श्रमिक पंजीयन लक्ष्य प्राप्त करने और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिलते रहना भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
मण्डलायुक्त ने कानून एवं शान्ति व्यवस्था की भी समीक्षा करते हुये अपराधियों पर पूर्ण अंकुश लगाने के निर्देश दिये। अवैध शराब बिकने पर पूर्ण अंकुश लगाने और जेल में कोरोना मरीजों के संबंध में पूर्ण सर्तकता बरतने के निर्देश दिये। उन्होने झांसी, ललितपुर, जालौन में कोरोना नियंत्रण हेतु किये जा रहे उपायों की समीक्षा करते हुये पूर्ण सर्तकता बरतने के साथ कार्य करने के निर्देश दिये।
सोनिया
वार्ता
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