राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Sep 18 2020 7:36PM मुख्य सचिव राजेन्द्र प्रसाद तिवारी व परियोजना निदेशक को अवमानना नोटिस जारीप्रयागराज 18 सितंबर (वार्ता) इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र प्रसाद तिवारी व परियोजना निदेशक को अवमानना नोटिस जारी की है और पूछा है कि क्यों न उन्हें कोर्ट की अवमानना के लिए दंडित किया जाय। कोर्ट ने 23 नवंबर तक दोनों अधिकारियों से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एम के गुप्ता ने भदोही के अनुदेशक आशुतोष शुक्ल की अवमानना याचिका पर दिया है ।याची का कहना है कि अनुदेशको को मानदेय के रूप में 8 हजार रूपये दिये जा रहे है जबकि केन्द्र सरकार ने मानदेय बढा कर 17 हजार प्रतिमाह कर दिया है। राज्य सरकार इस आदेश का पालन नही कर रही है। इस पर याचिका दाखिल की गयी। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए केन्द्र सरकार के आदेश का पालन कर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश का पालन नही किया गया तो अवमानना याचिका पर कोर्ट ने छः हफ्ते में पालन का निर्देश दिया। फिर भी कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गयी तो दुबारा यह अवमानना याचिका दाखिल की गयी है। सं विनोद वार्ता