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राजनीति बादल किसान दो अंतिम लखनऊ

श्री बादल ने कहा कि किसानों की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि आज देश में हर घंटे पर एक किसान आत्महत्या करने को विवश है। एक दिन में 24 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मोदी सरकार जबसे सत्ता में आयी है कार्पोरेट टैक्स लगभग 40 प्रतिशत घटाया है और 6.6 लाख करोड़ रूपये विभिन्न तरीके से माफ किया है। एक्साइज ड्यूटी का जो हिस्सा लगभग 42 प्रतिशत राज्यों का होता है उसे नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों से उच्च प्रीमियम लिया जा रहा है अकेले हरियाणा में बीमा कंपनियों ने किसानों से 10 हजार करोड़ रूपये कमाया है।
उन्होने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये इस काले कानून से जहां एक तरफ किसान अधिकारविहीन और बेचारा बनकर रह जायेंगे वहीं एक बहुत बड़ा विभाग मंडी परिषद जिसमें लाखों लोग नौकरी से जुड़े हैं और उनके परिवार का भरण पोषण हो रहा है मंडी परिषद और विपणन समितियों का समापन हो जाएगा वहीं सेवा दे रहे लाखों लाख कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मंडी परिषद की आय से ग्राम स्तर तक जो विकास कार्य हो रहे हैं वह बन्द हो जायेंगे। खरीद फरोख्त करने वाले कार्पोरेट घराने गांव के आंतरिक विकास जैसे लिंक रोड, नाली, खडंजा आदि में रूचि नहीं रखेंगे।
श्री बादल ने कहा कि पीसीएफ जो पीडीएस का अनाज देती है उस पर 6 लाख करोड़ का कर्ज है क्योंकि सरकार ने छह वर्ष से कोई ग्रान्ट ही नहीं दी है। उन्होने कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में बिक्री पर पहले भी कोई प्रतिबन्ध नहीं था।
उन्होने कहा कि बिहार में किसान को अपनी उपज का 30 प्रतिशत कम दाम मिलता है भाजपा बिहार माॅडल को पूरे देश में लागू करना चाहती है। जो नया कानून पारित हुआ है उसमें बिना लाइसेंस व्यापारी कारोबार कर सकता है ऐसे में अगर किसान की उपज का मूल्य समय से न दे अथवा एमएसपी से नीचे खरीद करे तो उस पर कार्यवाही कैसे करेंगे जब सरकार को पता ही नहीं कि कौन खरीद रहा है। अगर कंपनी डूब जाती है या भाग जाती है तो ऐसे समय किसान के उपज का मूल्य का भुगतान की गारंटी कौन करेगा।
उन्होने कहा कि पंजाब सरकार इस नये कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चैलेन्ज करने के लिए तैयार है। अन्नदाता अनाज पैदा कर देश का पेट भर रहा है और उसका बेटा सरहद की रक्षा कर रहा है। कांग्रेस आखिरी दम और सांस तक किसानों के हितों की हिफाजत करेगी।
प्रदीप
वार्ता
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