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न्यायालय ने सरकार को दिया यूपी मेडिकल संघ के चुनाव में निर्णय लेने का निर्देश

प्रयागराज, 26 सितम्बर(वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी मेडिकल एन्ड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन के जिला शाखा वाराणसी के द्विवार्षिक चुनाव में चुनाव अधिकारी द्वारा मतदान से पूर्व चुनाव कार्रवाई स्थगित किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर निदेशक प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं , यूपी लखनऊ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं को इस मामले में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
न्यायालय ने याची को कहा है कि वह याचिका में उठाए गए चुनाव के दौरान हुई धाधली की अपनी बात को प्रत्यावेदन के मार्फत सम्बंधित अधिकारी को दे, जो इस पर विचार कर निर्णय लेगे व आदेश पारित करेंगे।
यह आदेश जस्टिस एस के गुप्ता व जस्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने यूपी मेडिकल एन्ड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन वाराणसी शाखा के सदस्य गोविंद नारायण पाण्डेय की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका में यूपी मेडिकल एन्ड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन वाराणसी शाखा के चुनाव को एक निर्धारित अवधि में कराने की मांग की गयी है। कहा गया है कि कुछ लोगों ने इस संघ पर कब्जा कर रखा है और किसी अन्य के चुनाव जीतने की स्थिति में या तो चुनाव टलवा देते हैं या बैक डेट से चुनाव प्रक्रिया के दौरान गलत तरीके से चुनाव लड़ रहे सदस्य को निष्कासित करा देते हैं ।
याचिका में प्रमुख सचिव स्वाथ्य विभाग, निदेशक प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, लखनऊ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं व निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं लखनऊ को पक्षकार बनाया गया है । न्यायालय ने उक्त निर्देश के साथ याचिका निस्तारित कर दी है।
सं भंडारी
वार्ता
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