राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Oct 9 2020 12:04PM जौनपुर में ग्राम्य न्यायालय का अधिवक्ताओं ने किया विरोधजौनपुर 09 अक्टूबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दीवानी कोर्ट के अधिवक्ता ग्राम न्यायालय के विरोध में आ गए हैं। तहसील शाहगंज,मछलीशहर व केराकत में स्थापित किए जा रहे न्यायालयों की सूचना पर अधिवक्ताओं ने विरोध जताया है ।दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष समर बहादुर यादव ने आज कहा कि यहां की भौगोलिक स्थिति देखते हुए ग्राम्य न्यायालय की स्थापना उचित व व्यवहारिक नहीं होगी। जौनपुर में साक्षरता कम है। ग्राम्य न्यायालयों में वादकारियों को सही विधिक राय उपलब्ध नहीं हो पाएगी। अधिवक्ताओं ने जिला जज मदन पाल सिंह को प्रस्ताव देकर मांग की है कि ग्राम न्यायालयों की स्थापना को रोकने के संबंध में हाईकोर्ट को अवगत कराया जाय। उन्होंने कहा कि ग्राम न्यायालय में 2 वर्ष तक कारावास से दंडनीय मामले, बीस हजार रुपए मूल्य तक के चोरी के मामले, धारा 504, 506आईपीसी के मामले, इसके अलावा मजदूरी अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, भरण पोषण के आदेश, घरेलू हिन्सा से संबंधित तथा सिविल के मामलों में सिविल विवाद, संपत्ति विवाद,मजदूरी अधिनियम,भूमि की कृषि कार्य में भागीदारी आदि विवाद देखे जाएंगे। सं विनोद वार्ता