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चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से पूछा असंवैधानिक के बाद भी कैसे मुकदमा दर्ज

प्रयागराज, 21 अक्टूबर(वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से पूछा है कि सूचना प्रौ‌द्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 ए को उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित करने के बाद भी यूपी पुलिस इस धारा में मुकदमे क्यों दर्ज कर रही है।
न्यायालय ने कहा कि सर्वोच्च अदालत के स्पष्ट निर्देश के बावजूद इसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। न्यायालय ने चार सप्ताह में दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ औरैया के हरिओम की याचिका पर सुनवाई कर रही है।
याची के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि याची के खिलाफ बेला थाने में आईटी एक्ट की धारा 66 ए और 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि धारा 66 ए को उच्चतम न्यायालय ने श्रेया सिंघल केस में असंविधानिक घोषित कर दिया है। तथा इस धारा के तहत मुकदमे दर्ज न करने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं बाद में पीपुल्य यूनियन ऑफ सिविल लि‌बर्टी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में न्यायालय ने श्रेया सिंघल केस का आदेश देश के सभी उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजने का निर्देश दिया था, ताकि आदेश का सभी राज्यों में पालन किया जा सके।
उच्चतम न्यायालय के इस स्पष्ठ निर्देश के बावजूद प्रदेश में आईटी एक्ट की धारा 66 ए में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। उच्च न्यायालय ने इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए महानिबंधक को आदेश दिया है कि उनके आदेश की प्रति मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजी जाए तथा दोनों अधिकारी व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताएं कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। अदालत ने याची के खिलाफ दर्ज मुकदमे की जांच और उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
सं दिनेश
वार्ता
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