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बिजली वितरण कंपनी की व्यवस्था में सुधार की अपील

लखनऊ 22 अक्टूबर (वार्ता) विद्युत वितरण कम्पनियों की मौजूदा व्यवस्था में ही सुधार के लिये बिजली कर्मचारियों की संघर्ष समिति ने सरकार को प्रस्ताव दिये है और इसे अमल में लाने की अपील की है।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने गुरूवार को बताया कि विद्युत वितरण कम्पनियों की वर्तमान व्यवस्था में ही सुधार के लिये विस्तृत कार्ययोजना प्रस्ताव ऊर्जा मंत्री एवं ऊर्जा निगम प्रबन्धन को प्रस्तुत किए, जिनमें मुख्यतया मीटरिंग व बिलिंग व्यवस्था में सुधार, राजस्व वसूली में वृद्धि करने, लाइन लॉस मे कमी लाने, बिजली चोरी में कमी लाने, विभागीय कार्य प्रणाली में कार्य का स्वस्थ वातावरण एवं बेहतर कार्य संस्कृति अपनाये जाने पर जोर दिया गया है।
संघर्ष समिति ने प्रस्तावों पर अतिशीघ्र अमल करने की अपील करते हुये आश्वस्त किया कि प्रस्तावों पर अमल करने में विद्युतकर्मी देगें प्रबन्धन को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगें तथा आवश्यकतानुसार अन्य अनुपूरक सुझाव भी दिये जाएगें।
पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के विघटन/निजीकरण के सरकार के प्रस्ताव के विरोध में संघर्ष समिति द्वारा किये गये आंदोलन के बाद छह अक्टूबर को वित्त मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री के साथ हुई बातचीत में सहमति बनी कि उत्तर प्रदेश में विद्युत वितरण निगमों की वर्तमान व्यवस्था में ही विद्युत वितरण में सुधार के लिये कर्मचारियों एवं अभियन्ताओं को विश्वास में लेकर सार्थक कार्यवाही की जाएगी जिसके क्रम में संघर्ष समिति ने सुधार समितियों का गठन कर क्षेत्रों में सुधार संगोष्ठियों का आयोजन किया।
संगोष्ठियों में विशेषज्ञ एवं अनुभवी बिजली अभियन्ताओं तथा क्षेत्रों में धरातल पर कार्य कर रहे कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों एवं अभियन्ताओं ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा किये। आज फील्ड हॉस्टल में संघर्ष समिति की बैठक में उप्र के विद्युत वितरण कम्पनियों की वर्तमान व्यवस्था में ही सुधार के लिये प्राप्त सुझावों के आधार पर कार्ययोजना/प्रस्ताव बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई तथा अन्तिम प्रस्ताव ऊर्जा मंत्री एवं प्रबन्धन को प्रस्तुत किया गया है।
प्रस्ताव में राजस्व वसूली में वृद्धि, बेहतर उपभोक्ता सेवा, बिजली चोरी रोकने, मीटरिंग एवं बिलिंग में सुधार, विभागीय कार्य प्रणाली में सुधार, तकनीकी आवश्यकताओं एवं अन्य आवश्यक सुधारों आदि के सम्बन्ध में विस्तार से सुझाव एवं प्रस्ताव दिये गये है।
प्रदीप
वार्ता
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