राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Oct 23 2020 5:59PM कुशीनगर में जिला कारागार की प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण की मंजूरीकुशीनगर, 23 अक्टूबर(वार्ता) उत्तर प्रदेश में कुशीनगर के जिला कारागार के लिए प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण के लिए शासन ने स्वीकृति दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यहां बताया कि जिला कारागार के लिए प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण के लिए शासन ने स्वीकृति दे दी है। यह जमीन लमुहा के किसानों से ली जा रही है। किसानों ने जिला कारागार के लिए स्वेच्छा से जमीन देने की इच्छा जताई थी। इसके बाद जिलाधिकारी ने स्वीकृति के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था। इजाजत मिलते ही तहसील प्रशासन ने प्रस्तावित जमीन की रजिस्ट्री शुरू करा दी है। उन्होंने बताया कि जिले के करीब एक हजार बंदियों/कैदियों का ठिकाना देवरिया का जिला कारागार है। पिछले 26 वर्षों में यहां जिला कारागार का निर्माण तो दूर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया ही पूर्ण नहीं हो सकी। पडरौना तहसील क्षेत्र के लमुहा में किसानों से 18.333 हेक्टेयर, भटवलिया के किसानों से 2.172 हेक्टेयर, मजरा केवल छपरा के किसानों से 3.762 हेक्टेयर और केवल छपरा के किसानों से 0.393 हेक्टेयर सहित कुल 327 किसानों से 24.660 हेक्टेयर जमीन सहमति के आधार पर ली जानी है। एक माह पहले तक इन चारों गांवों के 310 किसानों से 24.105 हेक्टेयर भूमि की रजिस्ट्री हो चुकी थी। इस मद में शासन की ओर से स्वीकृत कुल धनराशि 46,29,64,360 रुपये में से 45,31,63,440 रुपये का भुगतान किसानों कर दिया गया था तथा 98,00,920 रुपये अवशेष बचे थे। 17 किसानों की 0.554 हेक्टेयर भूमि की रजिस्ट्री होनी बाकी थी। क्योंकि 12 किसान विदेश में थे। सूत्रों ने बताया कि मजरा केवल छपरा एवं दांदोपुर के शेष पांच किसान अपनी जमीन देने के लिए सहमत नहीं थे। इसके बाद जिलाधिकारी की तरफ से बगल के गांव लमुहा के किसानों की भूमि अधिग्रहित करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर शासन से स्वीकृति मिल गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि भूमि अधिग्रहण के लिए स्वीकृति मिलते ही जमीन की रजिस्ट्री शुरू करा दी गई है। गुरूवार को आठ किसानों ने जमीन की रजिस्ट्री कराई। एक व्यक्ति विदेश में है, शेष किसानों की जमीन की रजिस्ट्री भी एक सप्ताह के अंदर हो जाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि जिला कारागार के लिए भूमि संबंधी सबसे बड़ी बाधा दूर हो गई है। इसके लिए प्रस्तावित अवशेष भूमि के अधिग्रहण की स्वीकृति मिल गई है। बैनामे की कार्रवाई शुरू करा दी गई है। जल्द ही अपेक्षित संपूर्ण भूमि की रजिस्ट्री और अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण कराकर शासन को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। शासन से कार्यदायी संस्था नामित करते हुए जिला कारागार का शीघ्र निर्माण कराने के लिए अनुरोध किया जाएगा।सं भंडारीवार्ता
24 Apr 2024 | 9:53 PM