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अर्थ उद्योग उप्र दो अंतिम लखनऊ

केन्द्र सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा हाल ही में घोषित बिज़नेस रिफाॅर्म ऐक्शन प्लान रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग, राज्य में ईज़ आफ डूइंग बिज़नेस में हुई उल्लेखनीय प्रगति का स्पष्ट प्रमाण है। प्रदेश ने पिछले तीन सालों में 12 स्थानों की अभूतपूर्व प्रगति करते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।
प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में रिकॉर्ड 186 सुधारों को लागू किया गया है, जैसे श्रम विनियमन, निरीक्षण नियम, भूमि आवंटन, संपत्ति पंजीकरण, पर्यावरण स्वीकृति तथा करों का भुगतान आदि। राज्य में निवेशकों पर विनियामक भार को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवीनीकरण, निरीक्षण, रजिस्टर व रिकॉर्ड तथा रिटर्न फाइल करने के संदर्भ में लाइसेंसों एवं अनापत्ति प्रमाणपत्रों को चिन्हित करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। इस संबंध में 15 विभागों में अब तक 80 ऐसे प्रक्रियात्मक अनुपालनों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 52 प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का सरलीकरण किया भी जा चुका है।
उन्होने बताया कि सरकार द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों में से एक, भारत के सबसे बड़े डिजिटल सिंगल विण्डो पोर्टल ‘निवेश मित्र’ का कार्यान्वयन है, जिसके माध्यम से उद्यमियों को लगभग 166 सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उद्यमियों के आवेदनों के 93 प्रतिशत् की औसत निस्तारण दर के साथ निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त 98 प्रतिशत् शिकायतों का निस्तारण सफलतापूर्वक किया गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि पिछले छह महीने में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों ने निवेश परियोजनाओं के लिए लगभग 426 एकड़ (326 भूखण्ड) आवंटित किए हैं, जिसमें लगभग 6,700 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है और लगभग 1,35,362 रोजगार के अवसरों के सृजन की सम्भावना है। इसमें प्रमुख रूप से हीरानंदानी ग्रुप, सूर्या ग्लोबल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एमजी कैप्सूल्स, केशो पैकेजिंग, माउंटेन व्यू टेक्नॉलॉजी इत्यादि निवेशक सम्मिलित हैं।
राज्य सरकार ने 40 से अधिक निवेश आशयों को आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें लगभग 10 देशों, जैसे जापान, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, दक्षिण कोरिया आदि की कंपनियों के लगभग 45,000 करोड़ रुपये के निवेश-प्रस्ताव शामिल हैं।
प्रदीप
वार्ता
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