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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Dec 29 2020 10:07PM


उत्तर प्रदेश योगी ग्रामीण दो अंतिम लखनऊ

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों को प्रथम किस्त की धनराशि के आनलाइन अन्तरण से 21,562 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। उन्हें इसके तहत आवास निर्माण की कुल धनराशि 260.65 करोड़ रुपए में से, प्रथम किस्त की 87 करोड़ रुपए की धनराशि आनलाइन अन्तरित की गयी है। आज लाभान्वित किए गए लाभार्थियों में दैवीय आपदा के 10 हजार 555, कालाजार से प्रभावित 29, जे0ई0/ए0ई0एस0 से प्रभावित 107, कुष्ठ रोग से प्रभावित 877, वनटांगिया वर्ग के 177 तथा मुसहर वर्ग के 9,817 परिवार सम्मिलित हैं।
उन्होने कहा कि वर्ष 2018-19 में 16,700 एवं वर्ष 2019-20 में 34,040 आवासविहीन परिवार, इस प्रकार कुल 50,740 आवासविहीन परिवारों को इस योजना से लाभान्वित करते हुए 630.60 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की गयी है। अब तक इस योजना में मुसहर वर्ग को 28,295 आवास, वनटांगिया वर्ग को 4,602 आवास, कालाजार से प्रभावित परिवार को 155 आवास, जे0ई0 से प्रभावित परिवार को 266 आवास, ए0ई0एस0 से प्रभावित परिवार को 272 आवास, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 15,035 परिवारों तथा कुष्ठ रोग से प्रभावित 2,115 परिवारों को आवास आवंटित किए गए। पिछले साल तक सामान्य श्रेणी के 16 हजार 981, अनुसूचित जाति के 33 हजार 500 एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों को 259 आवास आवंटित किए गए। इस प्रकार अब तक कुल 50,740 परिवार लाभान्वित हुए हैं।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले परिवारों को सभी लाभार्थीपरक योजनाओं, जिनमें उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, सौभाग्य योजना, स्वरोजगार के कार्यक्रमों (डेयरी, मुर्गी, बकरी पालन) इत्यादि शामिल हैं, से लाभान्वित करने के भी निर्देश दिए।
उन्होने कहा कि स्वरोजगार के लिए लाभार्थी को ऋण दिलवाने के लिए बैंकर्स को प्रेरित किया जाए। उन्होंने जिन लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें कुकिंग गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही, सभी लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज के लिए कार्ड उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग इस योजना के पात्र हैं, वे विकट परिस्थितियों में रहते हैं। इन्हें कुपोषण से बचाने के लिए एक-एक स्वस्थ गोवंश दिया जाए। राज्य सरकार निराश्रित गोवंश को पालने वालों को 900 रुपए प्रति गोवंश प्रति माह की सहायता प्रदान करती है। शर्त यह है कि गोपालक इनकी पूरी देखरेख करे।
उन्होने कहा कि स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि आवास निर्माण के लिए अंतरित की गई धनराशि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही खर्च की जाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन यह भी सुनिश्चित करे कि गरीबों को मकान बनाने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे सरिया, गिट्टी, बालू, मौरंग, ईंट इत्यादि उचित दाम पर उपलब्ध हो। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को गरीबों को आवास निर्माण के लिए आवश्यक भूमि का पट्टा शीघ्र उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।
श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि गरीब का आवास उसके नाम पर हो। उन्होंने पट्टा आवंटन में इस बात का ध्यान रखने के निर्देश दिए कि भूमि आरक्षित श्रेणी की न हो। उन्होंने लाभार्थियों को अपने आवास में शौचालय निर्माण के लिए भी प्रेरित किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी लाभार्थियों से अंतरित की जा रही धनराशि का उपयोग आवास निर्माण में ही करने का भी आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने इस योजना के 10 लाभार्थियों से वर्चुअल वार्ता कर उन्हें आवास पाने पर बधाई दी। इनमें श्रीमती प्रेमा (अयोध्या), श्रीमती सोनी (आजमगढ़), श्रीमती संगीता (कुशीनगर), श्रीमती आशा (जौनपुर),अछेबर (गोरखपुर), श्रीमती अंशू देवी (रायबरेली), बरई (सोनभद्र), श्रीमती मीरा देवी (वाराणसी), त्रिवेणी (प्रतापगढ़) तथा श्रीमती मुनरी देवी (मीरजापुर) शामिल थे।
प्रदीप
वार्ता
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