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रोडवेज के राजस्व की हर दिन रिपोर्ट चाहिये सरकार को

लखनऊ 05 जनवरी, (वार्ता) उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों की दशा सुधारने और यात्री सुविधा बढ़ाने के लिये सरकार ने निगम के अधिकारियों को कार्यशैली चुस्त दुरूस्त बनाने और हर रोज के राजस्व की रिपोर्ट देने के निर्देश दिये हैं।
सूबे के परिवहन राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) अशोक कटारिया ने परिवहन निगम के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा “ मुझे निगम की राजस्व प्राप्ति की प्रतिदिन की रिपोर्ट चाहिए, जिससे कि रोडवेज को प्रदेश की जनता के लिए और अधिक सुलभ व आरामदायक बनाया जा सके। ”
उन्होंने बताया कि परिवहन निगम विगत पांच वर्षों से लाभ की स्थिति में है वर्ष 2019-20 में 142.66 करोड़ रूपये का लाभ अर्जित किया है। उन्होंने कहा कि जो भी क्षेत्रीय प्रबंधक और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यों के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही दिखाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही महिला सशक्तिकरण के तहत पिंक बसों में महिला चालकों को ई-स्टेयरिंग वाली बसें उपलब्ध कराई जायें। चालकों एवं परिचालकों की ड्यूटी साफ्टवेयर के माध्यक से ही लगाई जाये तथा ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने से पहले उनको एलर्ट भेजा जाये।
परिवहन मंत्री मंगलवार को परिवहन निगम मुख्यालय में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अन्तर्राज्यीय बस के प्रभावी संचालन न होने पर जीएम संचालन को फटकार लगाई तथा लोगों को सुविधा की दृष्टि से शीघ्र ही अन्तर्राज्यीय परिवहन को संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी आरएम एवं एआरएम को निर्देशित करते हुए कहा है कि अपने-अपने बस स्टेशनों की आय के श्रोत बढ़ाने के लिए कामर्शियल दृष्टिकोण से भी कार्य करें।
श्री कटारिया ने निगम में ठेका देने के टेंडर में अधिकारियों की मिलीभगत की शिकायत पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि टेंडर दस्तावेजों की जांच कराई जाएगी और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकारी सम्पत्ति का दुरूपयोग नहीं करने दिया जायेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि रोडवेज के कार्यों की प्रतिदिन माॅनीटरिंग की जाये जिससे निगम के लाभांश में वृद्धि हो और जनता का निगम के कार्यों के प्रति विश्वास बढ़े।
प्रमुख सचिव परिवहन आरके सिंह ने कहा कि अधिकारी निगम को लाभप्रद बनाने के लिए कार्यों में तेजी लाये और अपने कमियों को शीघ्र दूर करें। उन्होंने रोडवेज बसों में लगी रिफलेक्टिव टेप का रिफलेक्शन कम होने तथा मानक के अनुरूप ना होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने बताया कि प्रदेशभर में कुल 266 बस स्टेशन हैं जिसमें 23 बस स्टेशन पीपीपी माॅडल पर संचालित हैं। शेष बस स्टेशनों की आय में वृद्धि के लिए भी कार्य योजना बनाई जाये।
प्रदीप
वार्ता
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