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सिविल कोर्ट के मुआवजा जमा करने के आदेश पर रोक

प्रयागराज, 07 जनवरी (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 28 ए के तहत सिविल कोर्ट के किसानो को अधिक मुआवजा देने के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है और किसानो को नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति एम एन भंडारी तथा न्यायमूर्ति आर आर अग्रवाल की खंडपीठ ने उ प्र राज्य औद्योगिक विकास निगम गाजियाबाद की याचिका पर यह आदेश दिया।
याची निगम का कहना है कि भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 18 के तहत संदर्भित किये बगैर सिविल कोर्ट ने धारा 28 ए की किसानो की अर्जी स्वीकार कर ली। बिना याची को सुने आदेश जारी किया गया है। याची का यह भी कहना है कि निगम के लिए 1962 मे जमीन अधिग्रहीत की गयी थी और धारा 28 में संशोधन 1984 में किया गया है। इस संशोधित कानून को वर्षो पहले किये गये अधिग्रहण पर लागू नही किया जा सकता है। सिविल कोर्ट ने धारा 28ए की अर्जी की पोषणीयता पर विचार किये बगैर आदेश जारी किया हैए जो विधि सम्मत नही है।
न्यायालय ने इसे विचारणीय माना और सिविल कोर्ट के 15 जुलाई 17 को पारित आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है ।
इससे पहले भी 2017 मे जिलाधिकारी गाजियाबाद ने निगम के प्रबंध निदेशक को किसानो की धारा 28ए की अर्जी पर मुआवजा जमा करने का निर्देश दिया था। उस आदेश पर भी न्यायालय ने रोक लगा रखी है, जिसके तहत जिलाधिकारी ने प्रबंध निदेशक को 30 करोड, 94 लाख, 86 हजार, 808 एवं एक अरब, 14करोड, 71लाख, 55 हजार, 108 रूपये जमा करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने दोनो याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है ।
सं दिनेश त्यागी
वार्ता
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