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अनुसूचित जाति की छात्रवृत्ति बजट को केंद्र ने किया पांच गुना : पासी

सुलतानपुर, 10 दिसंबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिल विभाग के राज्यमंत्री सुरेश पासी ने रविवार को कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार अगले पांच वर्षों में पांच करोड़ से अधिक अनुसूचित छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए बजट को पांच गुना बढाकर 59,048 करोड़ की धनराशि जारी की है।
श्री पासी ने पत्रकारो से कहा कि योगी सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के प्रयास में लगी है। अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों को हाईस्कूल के बाद उच्चतर व तकनीकी शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृति के तौर पर 59,048 करोड़ रुपये जारी करने का कार्य केंद्र सरकार ने किया गया है। इस बजट को जारी करने के बाद केंद्र की हिस्सेदारी अब छात्रवृत्ति में बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है जबकि राज्य 40 प्रतिशत का योगदान करेंगे। इस छात्रवृत्ति से अगले पांच वर्षों में पांच करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ मिलेगा।
उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के छात्रों को शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए गरीब से गरीब परिवारों के 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को अपनी इच्छानुसार उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में नामित करने के लिए अभियान चलाया जायेगा। इस स्कीम के अन्तर्गत छात्रों का वित्तीय सहायता का आहरण डीबीटी मोड के माध्यम से किया जायेगा। यह छात्रवृत्ति की स्कीम सुदृढ़ सुरक्षा उपायों के साथ आनलाइन प्लेटफार्म पर संचालित की जायेगी। वर्ष 2021-22 से प्रारम्भ करते हुए इस स्कीम में केन्द्र का 60 प्रतिशत अंश छात्रों के बैंक खातों में सीधे जारी किया जायेगा।
जर्जर किसान सहकारी चीनी मिल की स्थिति पर पत्रकारों के द्वारा पूछे गये सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सुलतानपुर सहकारी चीनी मिल की क्षमता वृद्धि निश्चित और बहुत जल्द होगी। हम इसके लिए निरन्तर प्रयासरत है। श्री पासी ने सपा- बसपा सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि इन सरकारों के समय दर्जनों चीनी मिल बन्द होने के बाद अपनों को औने पौने दाम में बेंच दी गयी। हमारी सरकार जांच कर रही है दोषियों व भ्रष्टाचारियों को बख्शा नही जायेगा।
उन्होंने बताया कि योगी सरकार ने निर्णय किया है कि अब जो भी नई चीनी मिले बन रही है या बनेगी उसमें पावर प्लांट, डिस्टिलरी, एथेनाल व चीनी का उत्पादन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि पिछली सरकारों ने किसानों का गन्ना भुगतान न करके किसानों की कमर तोड़ दी थी। हमारी सरकार ने साढ़े तीन सालों में पिछला बकाया सहित अब तक 1 लाख 11 हजार करोड़ रूपये गन्ना किसानों का भुगतान किया है।
सं प्रदीप
वार्ता
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