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विकास में रोड़ा बने भू-माफियाओं से तंग कंपनी अदालत की शरण में

प्रयागराज, 16 जनवरी (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाई टेक पॉलिसी के तहत राज्य सरकार द्वारा 'वेव सिटी, गाजियाबाद' के अधिगृहीत जमीन से भू -माफियाओं एवं असामाजिक तत्वों के विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने को गंभीरता से लिया है।
न्यायालय ने राज्य सरकार से इनके खिलाफ की गयी कार्रवाई की जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई 27जनवरी को होगी।
न्यायमूर्ति एन ए मुनीस तथा न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की खंडपीठ ने उप्पल चड्ढा हाई टेक डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड़ कंपनी की याचिका पर यह आदेश दिया ।
याची का कहना है कि वेव सिटी के लिए अधिगृहीत जमीन पर विकास कार्य कंपनी एवं जीडीए द्वारा किया जाना है। कुछ अराजकतत्व इस कार्य मे व्यवधान डाल रहे हैं। जिला प्रशासन से सहायता मांगी गयी है लेकिन कोई सहायता नही मिल रही है। याचिका मे राज्य सरकार व अन्य प्राधिकारियों को याची को विकास कार्य की अनुमति देने तथा इसमे सहयोग देने का निर्देश जारी करने की मांग की गयी है।
गौरतलब है कि वर्ष 2003 में राज्य सरकार ने निजी डेवलपर्स की भागीदारी से राज्य के प्रमुख शहरों से सटे क्षेत्र में हाई-टेक टाउनशिप विकसित करने के लिए एक नीति तैयार की । इस नीति के तहत ,उत्तर प्रदेश सरकार ने याची कंपनी का चयन किया, और गाजियाबाद में हाई-टेक टाउनशिप के विकास के लिए, 'वेव सिटी, गाजियाबाद' के नाम से करीब 4500 एकड़ जमीन की अधिगृहीत की। स्थानीय असामाजिक तत्व विकास कार्य में लगातार बाधा पैदा कर रहे है । शिकायत दर्ज होने के बावजूद, आज तक इन असामाजिक व्यक्तियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है। जिस पर यह याचिका दायर की गयी है।
सं दिनेश त्यागी
वार्ता
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