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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Feb 6 2021 9:38PM


उत्तर प्रदेश-मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना दो अंतिम लखनऊ

प्रवक्ता के अनुसार इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी (उपाम) सचिवालय के रूप में कार्य करेगी। इस कार्यक्रम के सफल संचालन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी उपाम की होगी। इस योजना के संचालन के लिए बनाए गए पोर्टल, एप तथा अन्य सॉफ्टवेयर तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए हार्डवेयर का वार्षिक रख-रखाव तथा संचालन उपाम द्वारा किया जाएगा। इस हेतु समुचित बजट व्यवस्था समाज कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी।
उन्होंने कहा कि शासनादेश के अनुसार राज्य स्तर पर सूचना विभाग द्वारा राज्य स्तरीय समिति के सहयोग से ई-लर्निंग कन्टेण्ट प्लेटफार्म एक पोर्टल के रूप में बनाया जाएगा, जिसे अभ्यर्थियों/उपाम तथा मण्डल मुख्यालयों में कोर्स को-ऑर्डिनेटर को भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्लेटफार्म पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा परीक्षा की तैयारी सम्बन्धी अपने अनुभव साझा करते हुए वीडियो भी अपलोड किए जाएंगे। उपाम द्वारा भी इस पोर्टल पर परीक्षा की तैयारी से सम्बन्धित टिप्स सामग्री, पुस्तकों इत्यादि सम्बन्धी मार्गदर्शन देते हुए वीडियो अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा, लाइव सेशन एवं वेबिनार भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें अधिकारियों एवं विषय वस्तु विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस प्लेटफार्म पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से सम्बन्धित विषय वस्तु सामग्री एवं क्यूरेटेड कन्टेण्ट उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए ख्याति प्राप्त संस्थाओं की सामग्री, अनुबन्ध के माध्यम से प्राप्त की जाएगी एवं विशेषज्ञों द्वारा नए वीडियो बनाने एवं अपलोड करने की कार्यवाही की जाएगी। यह समस्त कार्यवाही राज्य स्तरीय/मण्डल स्तरीय समिति के माध्यम से उपाम द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। सभी सरकारी विभाग/संस्थानों के ई-लर्निंग एप तथा डिजिटल लाइब्रेरी के लिंक पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति के निर्देशन में ‘मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना’ का संचालन/पर्यवेक्षण किया जाएगा। इस समिति में श्री रंजन कुमार मण्डलायुक्त लखनऊ, श्रीमती लक्ष्मी सिंह पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र, निदेशक सूचना, तकनीकी विशेषज्ञ (निदेशक एनआईसी द्वारा नामित अधिकारी) सदस्य होंगे। उपाम द्वारा नामित सदस्य (अपर निदेशक स्तर) समिति के संयोजक होंगे।
उन्होंने बताया कि यह समिति कन्टेण्ट तथा पठन-पाठन सामग्री इत्यादि हेतु अपनी आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी। समिति द्वारा शिक्षण कैलेण्डर बनाना और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से सम्बन्धित सामग्री (सभी माध्यम में यथा-वीडियो आदि) तैयार करने का कार्य भी किया जाएगा। इस सम्बन्ध में ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थानों, अन्य संस्थाओं से भी अनुबन्ध के आधार पर सामग्री प्राप्त की जा सकेगी। वीडियो व अन्य सामग्री को पोर्टल पर अपलोड करने से पहले स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक विषय हेतु विषय विशेषज्ञों की भी सहायता ली जाएगी। विषय से सम्बन्धित विशेषज्ञों को 1000 रुपए प्रति बैठक की दर से मानदेय दिया जाएगा। यह समिति कार्यक्रम के संचालन के लिए जिम्मेदार होगी। समिति द्वारा दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही का समन्वय भी किया जाएगा।
विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों की सहायता के लिए मण्डल स्तर पर वर्चुअल एवं साक्षात कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए सम्बन्धित मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति/टास्कफोर्स गठित की जाएगी, जो राज्य सरकार के अधिकारियों एवं अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों तथा एक पूर्ण कालिक शिक्षक/समन्वयक की सहायता से कक्षाओं का रोस्टर तैयार करेगी। मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल स्तरीय मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें मण्डल मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारी सम्मिलित होंगे। मण्डलायुक्त अन्य सम्बन्धित जनपदों के अधिकारियों को भी समिति की बैठक में आमंत्रित कर सकेंगे। प्रत्येक सत्र में मण्डल स्तरीय समिति की कम से कम 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम का समय-समय पर अनुश्रवण भी किया जाएगा।
इन कक्षाओं में प्रतिभाग करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा राज्य स्तरीय लर्निंग प्लेटफार्म पर पंजीकरण कराया जाएगा। पंजीकृत छात्रों को कक्षाओं की समय-सारणी एवं वर्चुअल कलासेज की लिंक उपलब्ध करायी जाएगी। साक्षात कक्षा तथा वर्चुअल कक्षा प्रतिदिन आयोजित की जाएगी तथा ऑनलाइन प्लेटफार्म पर भी उपलब्ध होगी। केन्द्र द्वारा भी विषय सामग्री राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन उपरान्त वर्चुअल प्लेटफार्म पर अपलोड की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त ई-लर्निंग प्लेटफार्म द्वारा प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं एवं प्रश्नों को भेजने की सुविधा दी जाएगी। ऐसे छात्रों की मण्डलवार सूची तैयार कर सम्बन्धित मण्डलायुक्त सभी से व्यक्तिगत/समूहों में सम्पर्क कर, उन्हें मार्गदर्शन एवं उचित सलाह प्रदान करेंगे।
त्यागी
वार्ता
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