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राष्ट्रीय शेखावत बजट दो अंतिम लखनऊ

श्री शेखावत ने कहा कि कोरोना की जंग से लेकर कानून-व्यवस्था तक के मोर्चे पर डटी पुलिस जल्द और अत्याधिक उपकरणों व सुविधाओं से लैस होगी। राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति ने पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत इसका खाका तैयार किया है। साथ ही वर्ष 2021-22 के जिए 105.31 करोड़ रूपये के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका प्रस्ताव जल्द केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा।
सरकार चीनी मिलों को सहायता देने के लिए योजना लेकर आ रही है जिसके लिए 1 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके आलावा 40 लाख मीट्रिक टन चीनी स्टाॅक के लिए 600 करोड़ और चीनी निर्यात के लिए शगर मिलों के लिए 2 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया है।
उन्होने कहा कि केेन्द्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में उत्तर प्रदेश को दो ट्रेनों का तोहफा दिया गया है। इसमें से एक गोमतीनगर (लखनऊ) से जयपुर के बीच सप्ताह में तीन दिन चलेगी। जिसका संचालन 5 फरवरी से शुरू होगा। वहीं दूसरी ट्रेन कामाख्या से लखनऊ होते हुए उदयपुर रवाना होगी। इसका संचालन 8 फरवरी से शुरू होगा।
रेलवे उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 8590 करोड़ रूपये खर्च करके स्टेशन और लाइन का कायाकल्प करेगा। केन्द्रीय बजट की ये धनराशि रेलवे के प्रोजेक्ट पर खर्च होगी। इस खर्च में पूर्वोत्तर रेलवे के लिए 4467 करोड़ और उत्तर रेलवे के लिए 4123 करोड़ रूपये शामिल हैं। इस रकम से यूपी के नौ रेल मंडलों में सुधार कार्य तेजी से चल रहे है, जिसमें उनको और गति मिलेगी। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार केन्द्र ने पिछले साल के मुकाबले इस साल बजट में 40 फीसदी अधिक रकम आवंटित की है।
अयोध्या में 100 करोड़ से अधिक की रकम से बनेगा नया स्टेशन केन्द्र सरकार ने प्रदेश के अयोध्या रेलवे स्टेशन को चमकाने के लिए 100 करोड़ से अधिक की रकम आवंटित की है। श्रद्धालुओं को विश्वस्तरीय सुविधाएं देने के लिए अयोध्या में नया रेलवे स्टेशन बनेगा। अयोध्या स्टेशन के लिए रेलवे को इस वर्ष 50 करोड़ रूपये मिल गए है।
उत्तर प्रदेश जिसमें 4442 ग्रामीण और 193 शहरी अस्पताल है। इस बढे हुए बजट के कारण ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य केन्द्रो की संख्या में भारी वृद्धि होगी। हेल्थ सेक्टर के बजट में इस बार सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है, पिछली बार के मुकाबले इस बार के बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर 135 फीसदी ज्यादा बजट अलाॅट किया गया है, और इसका भी सबसे ज्यादा फायदा यूपी को ही मिलेगा। यहां 75 जिले है तो यहां 75 इंटीग्रेटड लैब की स्थापना होगी, जिसकी घोषणा बजट में की गई है।
वर्ष 2020-21 में कृषि ऋण 15 लाख करोड़ था, जबकि 2021-22 में इसे 16.5 लाख करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है। ग्रामीण इंफ्रा फंड को 40 हजार करोड़ रूपये आंवटित किये गए हैं। सूक्ष्म सिंचाई निधि को दोगुना करके 10 हजार करोड़ रूपये कर दिया गया है। 1000 अधिक मंडियों को ईएनएएमएस के साथ एकीकृत किया जाना है। कृषि और संबद्ध उत्पादों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए आपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत 22 उत्पादों को शामिल किया गया है।
प्रदीप
वार्ता
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